१७ वैशाख,वीरगञ्ज । करिब २०० वर्ष पुरानो ऐतिहासिक, धार्मिक तथा आर्थिक महत्व बोकेको वीरगञ्ज शहरको मौलिक पहिचान जोगाउन स्थानीय बासिन्दा, उद्योगी–व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत उनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन्।
२०७८ चैत १३ गते वीरगञ्ज उप–महानगरपालिका, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ लगायत विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा बुद्धिजीवीहरूको उपस्थितिमा नेपाल–भारत सीमा मितेरी पुलदेखि गण्डकसम्मको क्षेत्रलाई घना आबादी क्षेत्र घोषणा गरी त्यहाँ रहेका घरटहरा तथा संरचना नतोड्ने निर्णय गरिएको थियो। उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिससमेत गरिएको थियो।
यसैबीच भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय ले त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत वीरगञ्ज बजार क्षेत्रको सडक ‘अलाइनमेन्ट’ परिवर्तन गर्ने सहमति गर्दै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरेको थियो। २०७२ भदौ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साविक मार्ग परिवर्तन गरी पथनैया–परवानीपुर हुँदै बहुअरीस्थित एकीकृत जाँचचौकी (ICP) सम्म नयाँ मार्ग कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो।
स्थानीयका अनुसार उक्त निर्णयपछि नयाँ मार्ग निर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेको छ भने शहरभित्र वैकल्पिक सडकहरू पनि निर्माण गरिएका छन्। ११० फिट चौडाइको बाइपास सडक, ४० फिटको दोस्रो बाइपास तथा रेल्वे क्षेत्र प्रयोग गरी ६६ फिटको सडक सञ्चालनमा रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
सडक विस्तारमा स्थानीयको विरोध
स्थानीय बासिन्दाहरूले हाल भइरहेको मुख्य सडक विस्तारले ऐतिहासिक बस्ती नै विनाश हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। मण्डकदेखि घण्टाघरसम्म र रजत जयन्ती चौकसम्म करिब १५०० घरधुरी प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ, जहाँ झन्डै ९० हजार मानिस प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारीमा निर्भर छन्।
सडक विस्तारका क्रममा घर भत्काइएमा धेरै परिवार बेघर हुने, व्यापार–व्यवसाय ठप्प हुने र ठूलो आर्थिक संकट आउने स्थानीयको भनाइ छ।
‘नागरिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप’
पीडितहरूले राज्यले दिएको लालपुर्जाका आधारमा निर्माण गरिएका घरहरूमा अचानक डोजर प्रयोग गरी संरचना भत्काउनु नागरिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको बताएका छन्। उनीहरूले यसलाई संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्पत्ति उपभोग गर्ने अधिकारविरुद्धको कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
वैकल्पिक समाधानको प्रस्ताव
स्थानीयले सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ को दफा ३ अनुसार पुराना बस्ती र भौगोलिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी सडकको मापदण्ड घटाउन सकिने व्यवस्था प्रयोग गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्ड मा लागू गरिएको ‘शहरी मार्ग’ मापदण्ड (दायाँ–बायाँ ९/९ मिटर) जस्तै व्यवस्था वीरगञ्जमा पनि लागू गर्नुपर्ने बताएका छन्।
स्थानीयले वीरगञ्जका मठ–मन्दिर, मस्जिद, धर्मशाला, विद्यालय र अस्पतालजस्ता ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। साथै, असन क्षेत्र जस्तै पुराना बस्ती जोगाउने नीति वीरगञ्जमा पनि लागू गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले आफ्ना मागहरू सरकारसमक्ष प्रभावकारी रूपमा पु¥याउन सञ्चारमाध्यमसँग समेत सहयोगको अपिल गरेका छन्।
