१८ बैशाख, काठमाडौं । सरकारले मालपोत प्रशासनमा आमूल सुधार गर्दै जग्गाको धितो बन्धकी, रोक्का तथा फुकुवा प्रक्रियालाई पूर्णतः अनलाइन प्रणालीमा लगेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध अन्तर्गत यो नयाँ डिजिटल व्यवस्था सुरु गरेको हो । अब बैंकबाट ऋण लिन वा ऋण चुक्ता गरिसकेपछि जग्गा रोक्का(फुकुवा गर्न सेवाग्राहीले मालपोत कार्यालयको ढोका ढकढक्याउनु पर्ने छैन ।
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले बिहीबार एक परिपत्र जारी गर्दै सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई धितो बन्धकी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य अनिवार्य रूपमा अनलाइनमार्फत गर्न निर्देशन दिएको छ । ‘भूमि प्रशासन निर्देशिका, २०८१’ को कानुनी व्यवस्थालाई टेक्दै विभागले यो सेवालाई चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने तालिका समेत सार्वजनिक गरेको छ ।
जसअनुसार, तोकिएका बैंकहरूले आगामी २०८३ वैशाख २१ गते देखि र अन्य सबै वर्गका क, ख, ग र घ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २०८३ जेठ १ गते देखि अनिवार्य रूपमा यो प्रणाली अपनाउनुपर्नेछ ।
यो व्यवस्था लागू भएसँगै मालपोत कार्यालयहरूमा हुने भीडभाडमा भारी गिरावट आउने अपेक्षा गरिएको छ। विभागको प्रारम्भिक आकलन अनुसार यो प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउँदा मालपोत कार्यालयको कार्यचाप करिब ६० प्रतिशतले कमी हुनेछ। यसबाट सर्वसाधारणले झन्झटिलो प्रक्रिया र बिचौलियाको अनावश्यक दबाबबाट मुक्ति पाउने विश्वास लिइएको छ।
अहिलेसम्म अनलाइन प्रणालीको अनुमति नलिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जेठ १ गतेअघि नै सम्झौता र आवश्यक तयारी पूरा गर्न विभागले कडा निर्देशन दिएको छ। यो कदमले डिजिटल नेपालको अवधारणालाई थप बल पुर्याउँदै भूमि प्रशासनलाई पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने निश्चित देखिएको छ।
