२८ बैशाख, काठमाडौँ । सरकारले देशभरका समस्याग्रस्त सहकारीमा फसेको सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गराउन ुएकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोषु स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सहकारी पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि यस्तो ठोस योजना अघि सार्नुभएको हो ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीको कर्जा असुली गरी सो कोषमा जम्मा गरिनेछ र उक्त रकमलाई प्राथमिकताका आधारमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न उपयोग गरिनेछ । यसअघि नै सरकारले २५ करोड रुपैयाँको ुबिउ पुँजीु राखेर रिभल्भिङ कोष ९घुम्ती कोष० खडा गरिसकेको भए तापनि आगामी वर्षबाट यसलाई थप प्रभावकारी र एकीकृत रूपमा अघि बढाउने सरकारको लक्ष्य छ ।
सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन र ऋण असुली प्रक्रियालाई तीव्रता दिएर सर्वसाधारणको वर्षौँदेखिको बचत सुरक्षित तुल्याउने प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
यसैगरी, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति रोक्न र संस्थागत सुशासन कायम गर्न ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ लाई थप सुदृढ बनाइने भएको छ ।
प्राधिकरणको नियमन क्षमता विस्तार गरी सहकारीहरूलाई जिम्मेवार बनाउने र भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिने गरी कानुनी तथा संरचनागत सुधार गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताउनुभयो । सरकारको यो कदमले बचत डुबेर मर्कामा परेका लाखौँ बचतकर्ताहरूमा आशा जगाएको छ ।
