२८ बैशाख, काठमाडौँ । सरकारले परम्परागत श्रम–आधारित अर्थतन्त्रको स्वरूप बदल्दै नेपाललाई प्रविधि र सेवामुखी अर्थतन्त्रतर्फ डोहोर्याउने महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सीमारहित अर्थतन्त्र र तौलरहित व्यापार’ को अवधारणालाई राष्ट्रिय रणनीतिको केन्द्रमा राखिने घोषणा गर्नुभयो । वैदेशिक रोजगारीमा रहेको निर्भरता घटाउँदै ज्ञान र डिजिटल सेवा निर्यातलाई प्राथमिकता दिने सरकारको प्रमुख लक्ष्य रहेको छ ।
सूचना प्रविधि र एआईमा केन्द्रित निर्यात रणनीति
सरकारले सूचना प्रविधिलाई पहिलोपटक ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ का रूपमा मान्यता दिने भएको छ । यस अन्तर्गत सफ्टवेयर विकास, क्लाउड कम्प्युटिङ, साइबर सुरक्षा र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) जस्ता क्षेत्रलाई निर्यातमुखी उद्योगका रूपमा प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
यी क्षेत्रमा सक्रिय उद्योगहरूलाई वित्तीय सहुलियत, लगानीमा सहजीकरण र अनुसन्धान तथा विकासमा विशेष कर प्रोत्साहन दिने नीति सरकारले लिएको छ । साथै, रिमोट वर्क र डिजिटल सेवामार्फत विदेशी मुद्रा आर्जनलाई सहज बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई कानुनी मान्यता दिने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
डिजिटल पूर्वाधार र संस्थागत सुधारको मार्गचित्र
नेपाललाई क्षेत्रीय ‘टेक हब’ बनाउन डिजिटल पार्क, उच्च क्षमताका डाटा सेन्टर र सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रविधि क्षेत्रसँगै सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौती र संस्थागत सुधारलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिएको छ । अनावश्यक सार्वजनिक संस्थानहरूलाई आपसमा गाभ्ने, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल र चुस्त बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । यसका साथै जलविद्युत, पर्यटन र हरित औद्योगिकीकरणलाई पनि आर्थिक रूपान्तरणको बलियो आधार मानिएको छ ।
