२९ बैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई तत्काल टुंगोमा पुर्याउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आयोगले सरकारलाई १० पेज लामो सुझाव पत्र (नोट) पठाउँदै यो प्रक्रियालाई केवल फौजदारी न्यायको तराजुबाट मात्र नहेरी पीडितको भावना, परिपूरण र पुनर्स्थापना जस्ता गैरन्यायिक पक्षलाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएको हो ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि अझै सबै पीडितको पहिचान, अभिलेखीकरण र पञ्जीकरण हुन नसक्नु दुःखद रहेको भन्दै आयोगले पीडितहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता र प्रतिनिधित्वविना यो प्रक्रियाले वैधता नपाउने स्पष्ट पारेको छ ।
आयोगले सरकारलाई पठाएको नोटमा संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक सौदाबाजीको विषय नबनाउन र सत्य, न्याय एवं परिपूरणबीच सन्तुलन कायम गर्न जोड दिएको छ। विशेष गरी द्वन्द्वपीडित परिवारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनको ग्यारेन्टी गर्दै मृतक तथा बेपत्ताका सम्झनामा स्मारक निर्माण जस्ता प्रतीकात्मक सम्मानका कार्यहरू अघि बढाउन भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका नजीर, संविधानको मौलिक हक र संयुक्त राष्ट्रसंघीय मापदण्डलाई समेत केन्द्रमा राख्नुपर्ने आयोगको ठहर छ । यौन हिंसाका पीडितहरूसम्म न्यायको पहुँच सुनिश्चित गर्न र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई समेत परिपूरणको प्रक्रियामा सहभागी गराउन आयोगले मार्गनिर्देश गरेको छ ।
पछिल्लो समय सरकारले अध्यादेशमार्फत सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गरे पनि नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया सुरु नहुँदा संक्रमणकालीन न्याय अन्योलमा परेको छ ।
यसै सन्दर्भमा मानव अधिकार आयोगले पीडितको उजुरीमा भएको प्रगतिबारे अद्यावधिक सूचना पाउने प्रणाली विकास गर्न र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई सचेत गराएको हो । आयोगका अनुसार संक्रमणकालीन न्यायको सफलता पीडितमैत्री कार्यविधि र उनीहरूको आत्मसम्मानको रक्षामा नै निर्भर रहेको छ ।
