३० बैशाख, काठमाडौं । सिंहदरबारमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासनिक सुधार र भूमि व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण नियमावलीहरू स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यविभाजन नियमावली २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । जस अनुसार, अब प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १८ वटा मन्त्रालय कायम हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ‘नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३’ लाई स्वीकृत गर्दै सरकारी कामकाजको बाँडफाँटलाई नयाँ स्वरूप दिएको हो ।
बैठकका निर्णयहरूबारे जानकारी दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले प्रशासनिक र कानुनी प्रक्रियालाई थप प्रविधिमैत्री र व्यवस्थित बनाउन ‘विद्युतीय सुशासन आयोग (गठन तथा सञ्चालन) आदेश, २०७९’ को संशोधन प्रस्तावलाई समेत स्वीकृति प्रदान गरिएको बताउनुभयो ।
यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले भूमि व्यवस्थापनका कानुनी अड्चन फुकाउन ‘भूमि सम्बन्धी २१औँ संशोधन नियमहरू, २०८३’ लाई अनुमोदन गरेको छ । बैठकले सरकारी लगानी व्यवस्थापन समितिलाई पूर्णता दिने क्रममा दुईजना जनप्रतिनिधिहरूलाई सदस्य पदमा मनोनयन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
जसमा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुशील खड्का र योगेश गौचन थकाली रहनुभएको छ । यो बैठक संघीय संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने कार्यक्रमअघि बसेको थियो ।
