३० बैशख, काठमाडौं । काठमाडौँबाट अनुसन्धान सुरु भएलगत्तै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डे आफ्नो मोबाइल फोन स्विच अफ गरेर सिन्धुलीको बाटो हुँदै फरार हुने प्रयासमा थिए ।
तर, विशेष सूचनाका आधारमा खटिएको सिन्धुली जिल्ला प्रहरीको टोलीले उनलाई २०८३ वैशाख २९ गते राति करिब ८ बजे कमलामाई नगरपालिका–६ स्थित मदन भण्डारी राजमार्गमा सवारी जाँचका क्रममा नियन्त्रणमा लिएको हो ।
के थियो मुख्य घोटाला ?
यो प्रकरण सरकारी स्वामित्वमा आउनुपर्ने स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्तिसँग जोडिएको छ । अनुमति पत्र नवीकरण नगरेपछि २०८० वैशाख ३ गतेदेखि स्मार्ट सेलको सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार र संरचना दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा गइसकेको थियो ।
तर, उक्त सरकारी सम्पत्तिलाई गैरकानुनी ढङ्गले निजी स्वार्थका लागि अर्कै कम्पनीलाई बिक्री (लिलामी) गर्ने प्रक्रियामा सीईओ पाण्डेको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको सीआईबीको दाबी छ ।
यस्ता छन् गम्भीर आरोपहरू
पाण्डेमाथि बैंकिङ लेनदेन मात्र नभई ठगी र आपराधिक विश्वासघात को गम्भीर कसुर लागेको छ । बैंकले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी गर्दा घरभाडा र विद्युत् महसुल तिर्ने भन्दै बोलपत्रदाताबाट थप ४० करोड रुपैयाँ उठाएको थियो, तर उक्त रकम सम्बन्धित घरधनी र प्राधिकरणलाई भुक्तानी नगरी हिनामिना गरेको आरोप छ ।
सरकारी नियन्त्रणमा गइसकेको सम्पत्तिको लिलामीमा पदको दुरुपयोग गरी बेइमानीपूर्वक हक टुटाउन खोजेको आरोप उनीमाथि छ । यसअघि नै सोही प्रकरणमा पलिना श्रेष्ठ र नरेन्द्र उलक पक्राउ परिसकेका छन्, जसले यसलाई एक सङ्गठित घोटालाका रूपमा पुष्टि गर्दछ ।
अब के हुन्छ ?
हाल सीईओ पाण्डेलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी हिरासतमा राखिएको छ । सीआईबीले स्मार्ट सेलको सम्पत्ति हस्तान्तरणका क्रममा भएका कागजातहरूको अध्ययन र सरकारी नोक्सानीको वास्तविक आकारबारे पाण्डेसँग थप बयान र अनुसन्धान प्रक्रिया तीव्र गतिमा अगाडि बढाएको छ ।
