३० बैशाख, काठमाडौँ । संघीय सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र कार्यसम्पादनमा चुस्तता ल्याउने उद्देश्यले मन्त्रालयहरूको संख्यामा भारी कटौती गरेको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै हाल कायम २२ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर १७ मा झार्ने निर्णय गरेको हो । नयाँ नियमावली लागू भएसँगै अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित जम्मा १८ वटा मन्त्रालयहरू अस्तित्वमा रहनेछन् ।
एकीकृत र पुनर्संरचना गरिएका मन्त्रालयहरू
सरकारले अनावश्यक मानिएका केही मन्त्रालयहरूलाई खारेज गरी मिल्दाजुल्दा कार्यक्षेत्र भएका मन्त्रालयहरूमा गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसअघि छुट्टै रहेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमध्ये खेलकुदलाई शिक्षामा गाभेर ुशिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयु नामकरण गरिएको छ ।
त्यसैगरी, युवा क्षेत्रलाई महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षासँग एकीकृत गरी ुलैंगिक समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयु बनाइएको छ ।
पूर्वाधार र प्रशासनमा नयाँ स्वरूप
प्रशासनिक संरचनालाई थप व्यवस्थित बनाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी अब ‘मानव संसाधन मन्त्रालय’ राखिएको छ । विकास निर्माणसँग जोडिएका खानेपानी र सहरी विकास मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गाभेर ‘एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय’ बनाउने निर्णय भएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयबाट सरसफाइको पाटोलाई भने स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याइएको छ ।
कार्यान्वयनको प्रक्रिया र आगामी योजना
मन्त्रालयहरूको यो नयाँ संरचना र कार्यविभाजनको विस्तृत सूची छिट्टै नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले जानकारी दिनुभएको छ ।
मन्त्रालय पुनर्संरचनाका लागि सचिव गोविन्दबहादुर कार्की नेतृत्वको सचिवालयले दिएको राय सुझावका आधारमा सरकारले यो साहसिक कदम चालेको हो । यस निर्णयले सरकारी सेवा प्रवाहमा दोहोरोपन हट्ने र राज्यको आर्थिक भार कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
