२ जेठ, बारा । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत बाराको ३ नं पुल क्षेत्रमा वन र निकुञ्जको जग्गा मिचेर बनाइएका ३५ वटा अवैध घरटहराहरू शुक्रबार सुरक्षा बल प्रयोग गरी हटाइएको छ । डिभिजन वन कार्यालय बाराको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरी, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज, वनरक्षक र सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाको संयुक्त टोलीले झन्डै ११ घण्टा लगाएर सो क्षेत्र खाली गराएको हो ।
अतिक्रमण हटाइएका ३५ घरधुरीमध्ये प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा दुई परिवार मात्र वास्तविक भूमिहीन वा सुकुम्बासी रहेको पाइएको छ । अन्य सबैको हेटौँडा, पथलैया लगायतका क्षेत्रमा स्थायी घरजग्गा रहेको खुलासा भएको छ ।
महेन्द्र राजमार्ग सञ्चालनमा आएको वर्ष अर्थात् २०३५ सालदेखि नै यो क्षेत्रमा सुकुम्बासीका नाममा होटल व्यवसाय सञ्चालन हुँदै आएका थिए । वन अधिकृत ललन राउतका अनुसार डोजर चलेपछि अधिकांश व्यवसायीहरू आफ्नो सामान लिएर हेटौँडातर्फ लागेका छन् । “प्रारम्भिक जानकारी अनुसार दुई परिवारको मात्र अन्यत्र घरबास नभएको देखिएको छ,” राउतले भने, “अहिलेसम्म रैथाने सुकुम्बासी कोही पनि प्रमाणसहित आएका छैनन्।”
डिभिजन वन अधिकृत सुजित कुमार झाले कानुनले अतिक्रमणकारी मात्रै चिन्ने स्पष्ट पारेका छन् । “३५ घरधुरीमध्ये धेरैको हेटौँडा र पथलैयामा घर रहेछ,” झाले भने, “वन ऐन, २०७६ ले को भूमिहीन, को सुकुम्बासी भनेर चिन्दैन। हाम्रो कानुनले त अतिक्रमण गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर भन्छ। तर पनि वास्तविक सुकुम्बासी प्रमाणसहित आए हामी स्थानीय तहलाई व्यवस्थापनका लागि पत्र लेखिदिनेछौँ।”
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडा र वन कार्यालयले वैशाख पहिलो साता नै तीन दिने सूचना जारी गर्दै पथलैया–अम्लेखगञ्ज–चुरियामाई मन्दिरसम्म राजमार्गको दायाँबायाँ २५/२५ मिटर र वनदेवी सामुदायिक वनको क्षेत्र खाली गर्न निर्देशन दिएको थियो । स्थानीयले सामान हटाउन थप १५ दिनको समय मागे पनि पटक–पटकका सूचनालाई अटेर गरेकाले शुक्रबार बिहान ७ बजेदेखि नै डोजर र सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो । यो अभियान साँझ ६ बजेसम्म जारी रहेको थियो ।
बारा र मकवानपुरको सीमावर्ती क्षेत्र भएकाले यो विषयमा दुवैतर्फ चासो बढेको छ । जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २२ का वडाध्यक्ष शेखरकाजी रुम्बाले केही घरधुरीले आफ्नो अन्यत्र जग्गाजमिन नभएको दाबी गर्दै आवासको व्यवस्था गरिदिन माग गरेको बताए । वन कार्यालयले भने वास्तविक पीडितलाई स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर सुरक्षित स्थानमा सार्न सकिने तर राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन क्षेत्रभित्र कुनै पनि हालतमा बस्न नदिने अडान दोहोर्याएको छ ।
