३ जेठ, कलैया (बारा) । बाराको सदरमुकाम कलैया उपमहानगरपालिका–४ स्थित कारागार शाखाको स्वामित्वमा रहेको बहुमूल्य सरकारी जग्गामा वर्षौँदेखि कायम रहेको अवैध अतिक्रमण हटाउने अभियान सुरु भएको छ । स्थानीय प्रशासनले अतिक्रमण खाली गराउन कानुनी रूपमा कडाइ गरेपछि डोजर चल्ने डरले केही व्यक्तिहरूले सरकारी जग्गामा बनाएका आफ्ना अवैध घरटहरा तथा संरचनाहरू आफैँ भत्काउन थालेका हुन् ।
कारागार शाखा कार्यालय कलैयाको नाममा मालपोतमा विधिवत् दर्ता रहेको कित्ता नम्बर १०३, १०२ र ४४४ को सरकारी जग्गा भू-माफिया र स्थानीय केही व्यक्तिहरूको समूहले अतिक्रमण गरी स्थायी तथा अस्थायी संरचना बनाएर उपभोग गर्दै आएका थिए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले गत चैत २६ गते एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सरकारी जग्गा ओगटेर बस्नेहरूलाई एक महिनाभित्र आ-आफ्नो सम्पूर्ण संरचना हटाउन अन्तिम निर्देशन (अल्टीमेटम) दिएको थियो । प्रशासनले तोकेको उक्त एक महिनाको समयसीमा समाप्त भएलगत्तै कारागारको जग्गा खाली गराउने कानुनी प्रक्रियालाई तीव्रता दिइएको हो ।
जाँचबुझका क्रममा अतिक्रमणकारीहरूले कुनै पनि सरकारी निकायसँग कुनै किसिमको औपचारिक अनुमति वा सम्झौता नगरी जबरजस्ती सो जग्गा ओगटेको पुष्टि भएको थियो । सार्वजनिक सम्पत्ति हडपेको पाइएपछि प्रशासनले स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ९ उपदफा ६(क) को विशेष अधिकार प्रयोग गर्दै कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविरमण भट्टराईले सूचनाको म्याद सकिएपछि केही संरचनाहरू सम्बन्धित व्यक्तिहरूले स्वयं अग्रसरता देखाएर हटाउन थालेको जानकारी दिए । “प्रशासनको चेतावनीपछि केही सकारात्मक सुधार देखिएको छ, धेरैले आफ्ना सामान र टहरा आफैँ व्यवस्थापन गरिरहेका छन्,” सहायक प्रजिअ भट्टराईले भने ।
उनले सोमबार (भोलि) प्रशासन र नापीको टोलीसहित पुनः उक्त क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरिने जानकारी दिँदै सो समयसम्म पनि अटेर गरी संरचना नहटाइए कानुनबमोजिम राज्यको बल प्रयोग गरेरै भए पनि अतिक्रमण पूर्ण रूपमा ध्वस्त पारिने र आउने खर्च समेत सम्बन्धित व्यक्तिबाटै असुल गरिने कडा चेतावनी दिएका छन् ।
