४ जेठ, काठमाडौँ । संसद् र प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग कुनै पूर्वछलफल नगरी प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सुटुक्क अघि बढाएको संविधान संशोधनको बहस र त्यसका गोप्य प्राथमिकताहरू अन्ततः बाहिरिएका छन् ।
गत १६ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद् बैठक बोलाउने निर्णयसँगै हतार-हतार प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन कार्यदल गठन गरेपछि यसको प्रशासनिक र राजनीतिक वैधानिकतामाथि चौतर्फी प्रश्न उठिरहेका बेला कार्यदलले सरोकारवालासँग गरिरहेको संवादका भित्री बुँदाहरू सार्वजनिक भएका हुन् ।
संसद् र दलहरूलाई गुमराहमा राखेर कार्यदल बनाइएको भन्दै तीव्र आलोचना भइरहे पनि यो कार्यदलले हाल विभिन्न दलका प्रतिनिधि, संविधानविद्, नागरिक अगुवा र जेनजी (नयाँ पुस्ता) का प्रतिनिधिसँग भेटेर मूलतः शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता, न्यायपालिका र संवैधानिक निकाय गरी पाँच वटा मुख्य विधाभित्र समेटिएका ४६ बुँदे प्रस्तावमा राय मागिरहेको छ, जसले नेपालको विद्यमान राजनीतिक र कानुनी संरचनामै आमूल परिवर्तनको सङ्केत गर्दछ ।
बाहिरिएको स्रोतको दस्तावेज अनुसार सरकारले सबैभन्दा ठूलो बहस ‘शासकीय स्वरूप’ मा केन्द्रित गरेको छ, जहाँ देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री प्रणाली उपयुक्त हुने/नहुने तथा सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने र केवल ‘विज्ञ’ मात्र मन्त्री बन्ने प्रणालीबारे राय मागिएको छ ।
दोस्रो प्राथमिकतामा रहेको ‘निर्वाचन प्रणाली’ अन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचित, पूर्ण समानुपातिक वा मिश्रित प्रणालीको विकल्प अघि सार्दै ‘नोटा’ (कुनै पनि उम्मेदवार मन नपर्ने अधिकार), ‘राइट टु रिकल’ (जनप्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने अधिकार), विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार र राजनीतिक दलहरूको चुनावी गठबन्धन संस्कृतिलाई कसरी कानुनी दायरामा बाँध्ने भन्ने विषय समेटिएका छन् ।
तेस्रो विधा अर्थात् ‘संघीयताको बहस’ भित्र प्रदेशको संख्या पुनरावलोकन गर्ने, प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री राख्ने, मन्त्री र जनप्रतिनिधिको संख्या भारी कटौती गर्ने तथा स्थानीय तहलाई दलीय व्यवस्थाबाट मुक्त गरी ‘दलविहीन व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा’ मा आधारित बनाउने जस्ता अत्यन्तै संवेदनशील र दूरगामी महत्त्वका एजेन्डाहरू कार्यदलले अघि सारेको छ ।
चौतर्फी विकृति र बिचौलियाको बिगबिगी खेपिरहेको ‘न्यायपालिका सुधार’ का लागि कार्यदलले न्यायाधीशहरूको समग्र ‘पुनर्नियुक्ति’ (स्क्रिनिङ) गर्ने, नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न न्यायपरिषद्को संरचना बदल्ने, र न्यायाधीश नियुक्तिमा कानुन व्यवसायी र न्याय सेवाका कर्मचारीबीच सन्तुलन मिलाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
यसका साथै सर्वोच्चको चाप घटाउन उच्च अदालतको अधिकार बढाउने, संवैधानिक इजलासको औचित्यमाथि पुनरावलोकन गर्ने र संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको सदस्यता हटाउने/नहटाउने जस्ता रणनीतिक बुँदाहरू पनि छलफलमा छन् ।
पाँचौँ बुँदाका रूपमा ‘संवैधानिक निकाय’ को संख्या र पदाधिकारीको सीमा तोक्ने, महाभियोग तथा संसदीय सुनुवाइको औचित्य खोज्ने र प्रदेश लोकसेवा आयोग खारेज गर्ने सम्मका प्रस्तावहरू ड्राफ्टमा समेटिएका छन् ।
यसबाहेक, एक व्यक्ति कति पटक जनप्रतिनिधि हुन पाउने भन्ने उमेर हद र सीमा, संसद्को अधिवेशनलाई स्वचालित बनाउने प्रणाली, गैरआवासीय नेपालीको नागरिकता अधिकारको सीमा र राष्ट्रपतिको सजाय माफी दिने अधिकारको कटौती जस्ता विविध तर गम्भीर विषयमा लिखित सुझाव सङ्कलन भइरहे पनि संसद्को स्वामित्व बिना सरकारले एकलौटी ढङ्गले चलाएको यो अभ्यासले कस्तो कानुनी परिपक्वता पाउँछ भन्नेमा अझै आशङ्का कायम छ ।
