६ जेठ, काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको बैठक आज (बुधबार) बस्दै छ । बिहान ११ बजे सुरु हुने यस बैठकमा वर्तमान सरकारले निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक सङ्गठनमा आमूल सुधार गर्ने लक्ष्यसहित तयार पारेका दुई वटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विधेयकहरू सदनसमक्ष पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
संसद् सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले ‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ र ‘मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ बैठकमा प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ।
सरकारले ल्याउन लागेको यो निर्वाचन र मतदाता नामावलीसम्बन्धी संशोधन विधेयकलाई राजनीतिक वृत्त, विशेष गरी मधेश प्रदेशमा निकै चासो र रणनीतिक महत्वका साथ हेरिएको छ। जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा रहेको तथा नेपालको समग्र निर्वाचन परिणामलाई नै प्रभावित पार्ने सामर्थ्य बोकेको मधेश प्रदेशका लागि यो विधेयक निकै अर्थपूर्ण हुने देखिन्छ।
मुलुकभित्रै रोजगारीको अभावमा मधेशका लाखौँ युवाहरू छिमेकी मुलुक भारत तथा खाडी मुलुकहरूमा श्रम गरिरहेका छन् । नयाँ विधेयकमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मताधिकार (राइट टु भोट), निर्वाचन क्षेत्रको सीमाङ्कन, र प्रादेशिक प्रतिनिधित्वका विषयहरू कसरी समेटिएका छन् भन्ने कुराले मधेशका राजनीतिक दलहरू र मतदाताको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। निर्वाचन प्रणालीलाई थप पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने भनिए पनि मधेशका ग्रामीण भेगका सीमान्तकृत नागरिकहरूको मताधिकार सुनिश्चितताका सवालमा यो विधेयक कति उदार छ भन्ने विषयमा आज संसद्मा बहस चल्ने अनुमान गरिएको छ।
यसअघि सरकारले संविधान संशोधनका विषयमा अघि सारेका कतिपय एजेन्डाहरूमा संसद्मा रहेका मधेश केन्द्रित दलहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । निर्वाचन प्रणालीमा थोरै मात्र पनि फेरबदल हुँदा त्यसको सीधा धक्का मधेशको क्षेत्रीय राजनीति र शक्ति सन्तुलनमा पर्ने भएकाले, आज कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले पेस गर्ने संशोधन प्रस्तावहरूमा मधेशी दलहरूले विशेष रणनीतिक नजर राख्नेछन् ।
खासगरी मतदाता नामावली सङ्कलन प्रक्रियालाई सहज बनाउने र निर्वाचनका बेला हुने प्राविधिक जटिलता हटाउने सरकारी दाबी रहे पनि प्रतिपक्षी दलहरूले यसभित्र सत्तापक्षको रणनीतिक स्वार्थ लुकेको हुन सक्ने आशङ्का गरेका छन् । आज संसद्मा यी विधेयकहरू प्रस्तुत भएसँगै दलहरूबीच हुने दफावार छलफल र बहसले आगामी निर्वाचनको रूपरेखा र मधेशको राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ तरङ्ग ल्याउने निश्चित छ ।
