७ जेठ, बारा । सरकारले सार्वजनिक, पर्ती, ऐलानी र वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बसेका बस्तीहरूमा चरणवद्ध रूपमा डोजर चलाउन थालेपछि बाराका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरू आन्दोलित बनेका छन् । जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका विभिन्न १० वटा वडामा बसोबास गर्ने सुकुम्वासीहरूले सरकारको यस कदमविरुद्ध संगठित रूपमा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका हुन् ।
बुधबार जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, स्थानीय अगुवा तथा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू सिमरास्थित डिभिजन वन कार्यालय पुगेर सातबुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । केही दिनअघि डिभिजन वन कार्यालय बाराले जीतपुरसिमरा–२२ को तीन नम्बर पुल क्षेत्रमा डोजर लगाएर बस्ती खाली गराएपछि र अन्यत्र पनि बस्ती हटाउने सूचना निकालेपछि स्थानीय नागरिक आतंकित बनेका छन् । वन कार्यालयले हाल जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १ मा पर्ने दुधौरा खोला क्षेत्र र पथलैयाको पूर्व टोलका केही बस्ती हटाउने तयारी गरेको छ ।
भूमिहीनहरूले वन कार्यालयले जनतालाई आतंकित पार्ने काम गरेको भन्दै शान्तिपूर्ण ढंगले बाँच्ने वातावरण बनाइदिन माग गरेका छन् । यदि बस्ती खाली गराउनै पर्ने भए सोको स्पष्ट कारण र वैकल्पिक पुनर्स्थापनाको ठोस योजना दिन उनीहरूको माग छ । वर्षौंदेखि राज्यलाई कर तिरेका, मतदाता बनेका, नागरिकता प्राप्त गरेका तथा विद्युत् र खानेपानी जस्ता सरकारी सुविधा उपभोग गरिरहेका नागरिकलाई ‘अतिक्रमणकारी’ को संज्ञा दिएर धम्क्याउनु अमानवीय र संविधानको भावना विपरित भएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १ को पथलैया, १६ को टाँगीयाबस्ती, पिलुवा–महेन्द्रनगर क्षेत्र, २२ को चकरी र १४ को खयरघारी लगायतका क्षेत्रहरू पूर्ण रूपमा लालपूर्जा विहीन छन् । विगतमा सरकारी निकायहरूकै पहलमा वन क्षेत्रको जग्गामा बस्तीहरू बसाइएकाले विकल्प नदिई बल प्रयोग गरिनु नहुने स्थानीय अगुवाहरूको तर्क छ । टाँगीयाबस्तीका सुकुम्वासी नेता रमेश सापकोटाले सरकारले अव्यवस्थित बस्ती खाली गराउने योजना ल्याउनु नराम्रो नभए पनि सबै बस्तीलाई एउटै प्रकृतिमा हेरेर बल प्रयोग गरे ठुलो विद्रोह हुने चेतावनी दिएका छन् ।
भूमिहीनहरूले राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत वास्तविक सुकुम्वासीको लगत संकलन गरी कानूनी स्वामित्व दिलाउनुपर्ने, मानव अधिकार र सामाजिक न्यायका आधारमा वार्तामार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने लगायतका ७ बुँदे माग अघि सारेका छन् । आफ्ना मागहरू तत्काल पूरा नभए उनीहरूले तीन चरणमा आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् । पहिलो चरणमा जनभेला, हस्ताक्षर संकलन र धर्ना दिने, दोस्रो चरणमा वन कार्यालयहरू घेराउ तथा जनप्रदर्शन गर्ने र तेस्रो चरणमा पालिका तथा प्रशासनिक कार्यालय घेराउ गर्ने उनीहरूको योजना छ । आन्दोलनका क्रममा राज्य पक्षबाट बल प्रयोग भएमा त्रिभुवन र महेन्द्र राजमार्ग अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने चेतावनी समेत सुकुम्वासीहरूले दिएका छन् ।
यता डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख सुजित कुमार झाले भने स्थानीयले आशंका गरे जस्तो वन क्षेत्रसँग जोडिएका सबै बस्ती खाली गराउने कार्यालयको कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । एक वर्ष अघि नै सूचना जारी भइसकेको पथलैयाको पूर्व टोलका केही घर र दुधौरा खोला किनारका बस्ती बाहेक अन्यत्र तत्काल हटाउने कुनै तयारी र सूचना जारी नभएको वन प्रमुख झाको भनाइ छ ।
