८ जेठ, काठमाडौँ । मुलुकका प्रमुख सहरी क्षेत्रहरूमा बढ्दो वायु प्रदूषण, नियन्त्रणबाहिर गइरहेको ट्राफिक जाम र सार्वजनिक यातायातको चरम बेथिति नियन्त्रण गर्न सरकारले देशैभर नयाँ सार्वजनिक सवारी साधनको दर्तामा पूर्ण रोक लगाएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले बिहीबार एक परिपत्र जारी गर्दै सातै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सबै स्थानीय तहलाई नयाँ सार्वजनिक सवारीको दर्ता तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको हो ।
सरकारको यो कठोर र अप्रत्याशित निर्णयसँगै अब अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि डिजेल-पेट्रोलबाट चल्ने मात्र नभई वातावरणमैत्री मानिएका विद्युतीय (इलेक्ट्रिक) सार्वजनिक सवारी साधनको समेत नयाँ दर्ता पूर्ण रूपमा ठप्प हुने भएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले पठाएको परिपत्रमा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा नागरिकको दैनिक आवागमन र सहरी जीवन कष्टकर बन्दै गएको उल्लेख छ । सडकको क्षमताभन्दा बढी सवारी साधन थपिँदै जाँदा ट्राफिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको, इन्धनको बढ्दो आयातले आर्थिक चाप बढाएको र सवारीको अत्यधिक चापले प्रदूषणको ग्राफ बढाएकाले तत्कालका लागि नयाँ दर्ता रोक्नुपरेको विभागको तर्क छ ।
बजारमा विद्यमान सार्वजनिक सवारी साधनकै यथोचित व्यवस्थापन, रुट अनुमति (रुट परमिट) को पुनरावलोकन र वैज्ञानिक प्रणालीको विकास नभएसम्म नयाँ सवारी थप्दा थप संकट निम्तिने विभागले जनाएको छ ।
विभागले यो अप्रत्याशित निर्णय ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ को दफा २४ को उपदफा (३) मा टेकेर गरेको प्रष्ट पारेको छ । उक्त कानुनी प्रावधानमा वातावरण प्रदूषण, सवारीको अत्यधिक चाप, सडकको नाजुक स्थिति वा अन्य कुनै पनि कारणले सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक देखिएमा विभागले कुनै पनि किसिमका सवारी साधनको दर्ता रोक्ने आदेश जारी गर्न सक्ने विशेष अधिकार दिइएको छ ।
सरकारले पर्यावरण सुधारका लागि भन्दै विद्युतीय सवारी (ईभी) लाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइरहेका बेला अचानक सार्वजनिक ईभीको समेत दर्ता रोक्ने निर्णय गरेपछि यातायात व्यवसायी र लगानीकर्ताहरू अलमलमा परेका छन् ।
कतिपय व्यवसायीहरूले एलसी (प्रतीतपत्र) खोलेर आयातको प्रक्रियामा रहेका र भन्सार विन्दुमा आइपुगेका अर्बौँ मूल्यका सार्वजनिक गाडीहरू अब के गर्ने भन्नेबारे अन्योल सिर्जना भएको भन्दै सरकारको यो कदमको आलोचना गरेका छन् ।
यता, विभागले भने यो निर्णय तत्कालका लागि सडक र सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउने ‘आकस्मिक उपचार’ मात्र भएको र वैज्ञानिक यातायात प्रणालीको खाका तयार हुनासाथ नयाँ व्यवस्था लागु गरिने स्पष्ट पारेको छ ।
