८ जेठ, काठमाडौँ । नेपालको व्यावसायिक इतिहासमै संगठित वित्तीय अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) को सबैभन्दा ठूलो प्रकरण सतहमा आएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले देशका नामुद औद्योगिक घराना र शीर्ष व्यवसायीहरूसहित २९ जनाविरुद्ध झन्डै २० अर्ब रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको हो ।
विभागले वैशाख दोस्रो साता नै आफ्नो विस्तृत अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा बुझाएको र अर्को साता काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ।
विभागको प्रतिवेदनअनुसार मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएका हाइप्रोफाइल अभियुक्तहरूमा इन्फिनिटी होल्डिङ्सका अध्यक्ष दीपक भट्ट, जगदम्बा होल्डिङ्सका अध्यक्ष सुलभ अग्रवाल, उनकी श्रीमती सुभी अग्रवाल, शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल र जगदम्बा ग्रुपका अध्यक्ष शाहिल अग्रवाल रहेका छन्।
यति मात्र नभई, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष एवं गोल्छा ग्रुपका शेखर गोल्छा, जावलाखेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजका प्रबन्ध निर्देशक राजबहादुर शाह, रमेश कर्पका उपाध्यक्ष रोहित गुप्ता, लक्की ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक ऋषिराज मोर, व्यवसायी सन्दीप चाचान र हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) उपासना पौडेलविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गरिएको छ।
के हो प्रकरण ? यसरी हुन्थ्यो अवैध खेल
विभाग र नेपाल धितोपत्र बोर्डको अनुसन्धान अनुसार, यो शक्तिशाली व्यापारिक समूहले ‘विमा ऐन, २०७९’ र धितोपत्रसम्बन्धी कानुनको धज्जी उडाउँदै गम्भीर वित्तीय अपराध गरेको पाइएको छ। दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालको मुख्य योजनामा हिमालयन रि-इन्स्योरेन्ससहित पाँच वटा सूचीकृत कम्पनीबाट सर्वसाधारणको ३ अर्ब ७३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ अवैध रूपमा सारेर धितोपत्र बजारमा खेलाइएको थियो।
यो समूहले भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनी (ब्रोकर नं. ५५) सँग अवैध मिलेमतो गरी अग्रिम रकम नै नदिई अरबौँको ‘उधारो सेयर कारोबार’ गर्ने गरेको धितोपत्र बोर्डको प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ। हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको स्वामित्वमा रहेको विभिन्न कम्पनीको सेयर बिक्री गराई सो रकम कम्पनीलाई नदिई, भट्ट र अग्रवालले दोस्रो बजारबाट नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी (नेपाल रि) को सेयर धमाधम खरिद गरेका थिए।
यसको पछाडि दुईवटा रणनीतिक स्वार्थ थिए:
१. हकप्रद सेयर जारी गर्ने तयारीमा रहेको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा आफ्नो वित्तीय प्रभुत्व जमाएर प्रतिस्पर्धी सरकारी संस्थालाई कमजोर बनाउने।
२. सरकारी पुनर्बिमा कम्पनीलाई धराशायी बनाएर अन्ततः आफ्नै लगानी रहेको हिमालयन रि–इन्स्योरेन्ससँग मर्ज (गाभ्ने) गर्ने वा बजारमा एकाधिकार कायम गर्ने।
विभागको हिरासतमा रहेका दीपक भट्टले भने बयानका क्रममा आफ्नै साझेदार सुलभ अग्रवालमाथि ‘अन्तर्घात’ को आरोप लगाएका छन्। भट्टले ब्रोकरले अनलाइन सेयर कारोबारका लागि दिएको ‘लगइन र पासवर्ड’ सुलभले आफ्नो जानकारीबिना दुरुपयोग गरी सेयर किनेको दाबी गरेका छन्। उनले आफूले ‘मार्जिन ट्रेडिङ’ गरेको दाबी गरे पनि त्यतिबेला नेपालका कुनै पनि ब्रोकरले नियामकबाट मार्जिन कारोबारको अनुमति नपाएकाले भट्टको यो दाबी आफैँमा गैरकानुनी पुष्टि भइसकेको छ।
हाल दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल हिरासतमै छन् भने शंकरलाल अग्रवाल हाजिरी जमानीमा छुटेका छन्। शेखर गोल्छा सर्वोच्च अदालतको आदेशले रिहा भएका छन् भने अन्य अधिकांश आरोपित व्यवसायीहरू फरार छन्। जेन–जी (Gen-Z) आन्दोलनपछि गठित नयाँ सरकारका नियामक निकायहरूले तत्काल एक्सन लिँदै दुवै मुख्य अभियुक्तका बैंक खाताहरू रोक्का गरेका थिए।
काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख एवं सहन्यायाधिवक्ता सोमाकान्त भण्डारीले प्रतिवेदनको अध्ययन लगभग सकिएको पुष्टि गरे। आरोपितहरूविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ को उल्लङ्घन गरेको कसुरमा २ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय, २० अर्ब बराबरको बिगो र सोही बमोजिम जरिवानाका साथै अवैध स्रोत नखुलेको सम्पूर्ण सम्पत्ति जफत गर्न मागदाबी गरिने तयारी छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको यो मुद्दासँगै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पनि धितोपत्र बजारमा झूटो कारोबार गरेको र कृत्रिम मूल्य वृद्धि (इन्साइडर ट्रेडिङ) गरी लगानीकर्तालाई झुक्याएको कसुरमा छुट्टै फौजदारी अनुसन्धान गरिरहेको छ, जसको मुद्दा पनि छिट्टै अदालत लैजाने तयारी छ ।
