८ जेठ,वीरगञ्ज । जनमत पार्टीको जिल्ला समन्वय समिति पर्साले पर्सा जिल्लासँग सम्बन्धित विभिन्न जनसरोकारका समस्या समाधानको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई १८ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
जिल्ला अध्यक्ष ओम प्रकाश सरार्फ नेतृत्वको टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापनपत्र पेश गरेको हो। ज्ञापनपत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला प्रसाद दहाललाई हस्तान्तरण गरिएको जनाइएको छ।
ज्ञापनपत्रमा पर्सा जिल्ला राज्यलाई कर तथा आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो योगदान दिँदै आए पनि मानव विकास सूचकांक, पूर्वाधार र समग्र विकासका दृष्टिले पछाडि परेको उल्लेख गरिएको छ। साथै जिल्लामाथि राज्यबाट विभेद र उपेक्षा भएको दाबी गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय समस्या समेट्न माग गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा नारायणी अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गर्नुपर्ने, प्रस्तावित ५०० शैयाको भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने, तथा लुम्बिनी क्षेत्रका विभिन्न शैक्षिक र पूर्वाधार संस्थाहरूको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने माग समावेश छन्।
त्यस्तै सिर्सिया नदीलाई प्रदूषण र अतिक्रमणमुक्त गरी पर्यटकीय करिडोरका रूपमा विकास गर्नुपर्ने, वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोरका लागि विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने, पोखरिया अस्पतालको स्तरोन्नति, तथा थोरी, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज, पर्सागढी र पारसनाथ (महुवन मठ) लाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा वीरगञ्ज चिनी कारखानाको जग्गा संरक्षण गर्दै पुनः सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने, किसानलाई समयमै मलखाद उपलब्ध गराउने व्यवस्था, दीगो सिँचाइ परियोजना, स्वच्छ खानेपानीको समाधान, र कृषि औजार कारखाना सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग पनि समेटिएको छ।
त्यसैगरी सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय पर्यटकमाथि हुने अनावश्यक सुरक्षा जाँच अन्त्य गर्नुपर्ने, लागूऔषध नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, वीरगञ्ज–पोखरिया सडकलाई चार लेनमा विस्तार गर्नुपर्ने, तथा सीमावर्ती नागरिकलाई निश्चित भन्सार छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखिएको छ।
यस्तै स्थानीय युवाका लागि सीप विकास कार्यक्रम र रोजगारी सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र छोटी भन्सार नाकाबाट भारतीय सवारी साधन आवागमन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
