१६ जेठ, काठमाडौँ । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले निजी अस्पतालमा उपचार गराउने सर्वसाधारण नागरिकलाई थप आर्थिक झट्का दिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उपचार गराउने बिरामीहरूबाट तीन प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ नामको नयाँ कर असुल्ने घोषणा गरेको हो । यो नीतिसँगै आधारभूत र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि निजी अस्पतालको भर पर्नुपर्ने मध्यम तथा विपन्न वर्गका बिरामीहरूको उपचार खर्च झन् महँगो बन्ने निश्चित भएको छ ।
सरकारले ल्याएको आर्थिक विधेयकको अनुसूची–८ (दफा १७ सँग सम्बन्धित) मा गरिएको नयाँ कानुनी व्यवस्था अनुसार अबदेखि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूले बिरामीलाई उपलब्ध गराउने सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा अनिवार्य रूपमा तीन प्रतिशतका दरले स्वास्थ्य समता शुल्क जोड्नुपर्नेछ । यसका लागि सेवा प्रदायक व्यक्ति, अस्पताल वा निकायले बिरामीलाई उपचारपछि दिइने बीजक (बिल) मा नै स्पष्ट रूपमा यो शुल्क उल्लेख गरेर उठाउनुपर्ने कानुनी बाध्यता सिर्जना गरिएको छ ।
विधेयकमा बिरामीबाट उठाइएको करको पारदर्शिता र राजस्व सङ्कलनलाई चुस्त बनाउन समयावधि समेत निर्धारण गरिएको छ । अस्पताल वा सम्बन्धित स्वास्थ्य निकायले बिरामीबाट उठाएको उक्त रकम र त्यसको सम्पूर्ण प्रमाणित विवरण प्रत्येक चौमासिक (चार महिनाको अवधि) समाप्त भएको २५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा आफू मातहतको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाइसक्नुपर्नेछ ।
यदि कुनै अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था वा व्यक्तिले बिरामीबाट शुल्क उठाएर पनि राज्यलाई नबुझाई कर छल्न खोजेको पाइएमा कर अधिकृतलाई आफैँ त्यस्तो शुल्क निर्धारण गर्न सक्ने विशेष अधिकार दिइएको छ । यद्यपि, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार त्यसरी शुल्क र जरिवाना निर्धारण गर्नुअघि कर अधिकृतले सम्बन्धित संस्था वा पक्षलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्न १५ दिनको म्याद भने दिनुपर्ने व्यवस्था अनुसूचीमा गरिएको छ ।
सरकारले यो नयाँ कर प्रणालीलाई कडाइका साथ लागू गर्न अनुसूचीमा कडा कारबाही र जरिवानाको प्रबन्ध समेत गरेको छ । तोकिएको म्यादभित्र राजस्व कार्यालयमा स्वास्थ्य समता शुल्क दाखिला नगरेमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज असुल गरिनेछ। यस्तै, तोकिएको समयमा करको विवरण नबुझाउने संस्थाबाट प्रति विवरण १ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना लिइनेछ ।
त्यसैगरी, कुनै व्यक्ति वा निजी स्वास्थ्य संस्थाले यो शुल्क बदनियतपूर्वक छलेको प्रमाणित भएमा कर अधिकृतले कुल निर्धारण गरेको कर रकमको थप २५ प्रतिशत रकम जरिवाना समेत ठटाउन सक्ने कठोर व्यवस्था गरिएको छ । राज्यले सरकारी अस्पतालहरूको सेवा प्रवाह र गुणस्तर सुधार्न नसकेको अवस्थामा, निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा समेत ‘समता’ का नाममा थप कर थोपरिँदा यसले बिरामी र तिनका परिवारको ढाड सेक्ने भन्दै उपभोक्ता अधिकारवादीहरूले भने सरकारको यो नीतिको आलोचना गर्न थालेका छन् ।
