१९ जेठ,वीरगञ्ज । जनलोकपाल आयोगलाई ‘बेकामे’ भन्दै त्यसमा गरिएको दुई सदस्य नियुक्ति तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगमा गरिएको सदस्य नियुक्तिको विरोधमा मधेश प्रदेशसभाको बैठक मंगलबार अवरुद्ध भएको छ।
लोकपाल आयोग तथा लोकसेवा आयोगमा हालै गरिएको नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर विपक्षी दलहरू जसपा नेपाल, जनमत पार्टी र राप्रपाका सांसदहरूले बैठक अवरुद्ध गरेका हुन्। उनीहरूले नियुक्ति प्रक्रिया विवादास्पद रहेको भन्दै सरकारको कदमप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्।
जसपा नेपालका सांसद सञ्जयकुमार यादवले जनलोकपाल आयोग खारेज गर्नुपर्ने अवस्थामा उल्टै सदस्य नियुक्त गरेर ६२ लाख जनताको भावनासँग खेलबाड गरिएको आरोप लगाए। उनले मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा उपस्थित भएर माफी नमागेसम्म सदन चल्न नदिने चेतावनीसमेत दिए।
मंगलबारको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल कार्यसूची रहेको थियो। तर, विपक्षीको अवरोधपछि सभामुख रामअशिष यादवले बैठक १० मिनेटका लागि स्थगित गरेका थिए।
जेठ १२ गते मधेश सरकारले जनलोकपाल आयोगमा महोत्तरीको औरही नगरपालिका–७ का सञ्जीवकुमार झा र श्रीपुर–८ का सुजाता विमललाई सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो। उनीहरूले मंगलबार नै प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्।
जनलोकपाल ऐन २०७७ अनुसार मुख्यमन्त्री, सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सिफारिसमा आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको कार्यकालमा २२ भदौ २०७८ मा अध्यक्षसहित तीन सदस्यीय जनलोकपाल आयोग गठन गरिएको थियो। तर, गठन भएको साढे चार वर्षमा आयोगको कामकारबाही प्रभावहीन रहेको आरोप लगाइँदै आएको छ।
आयोगको निष्क्रियताप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै २०८१ पुसमा सदस्यद्वय राजकिशोर साह र शोभा महतोले राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि आयोगमा अध्यक्ष रामसहायप्रसाद यादव मात्र बाँकी रहेका थिए।
त्यसैगरी, प्रदेश लोकसेवा आयोगको सदस्यमा जेठ ११ गते धनुषाको सबैला नगरपालिका–६ की विमला यादवलाई सरकारद्वारा नियुक्त गरिएको छ। विपक्षीले यी नियुक्तिहरू प्रक्रियागत रूपमा विवादित रहेको भन्दै पुनर्विचारको माग गरेका छन्।
