२० जेठ, काठमाडौं । संसदमा विधिवत् दर्ता भइसकेको आर्थिक विधेयकको गोपनीयता र वैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा पेस गरेको ४६४ पृष्ठको आर्थिक विधेयकको आकार अर्थ मन्त्रालयले वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्दा खुम्चिएर ४४८ पृष्ठमा सीमित भएको छ । संसद् सचिवालयमा दर्ता भइसकेको आधिकारिक दस्ताबेजबाट मन्त्रालयले आफैँ १६ पेज हटाएपछि अहिले संसद् र राजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा भएको छ ।
संसदमा पेस भइसकेको विधेयकमा कुनै पनि हेरफेर गर्नुपरेमा संसद्को अनिवार्य प्रक्रिया र स्वीकृति आवश्यक पर्ने संसदीय अभ्यास र कानुन छ ।
संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाका अनुसार संसद्मा पुगिसकेको विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो तजबिजमा कुनै पनि विषय सच्याउन पाउने अधिकार कानुनले दिएको छैन । विशेष गरी करका दरहरूमा गरिएको भनिएको यो फेरबदलले संसदीय गरिमा र क्षेत्राधिकारमाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको जानकारहरू बताउँछन् ।
यस प्रकरणलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कडा आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले संसद्मा पेस भइसकेको विधेयकमा मन्त्रालयले आफूखुसी प्रावधान परिवर्तन गर्नुलाई ‘आर्थिक अपराध’ र किर्ते कार्यको संज्ञा दिएकी छन् ।
संसद्लाई छलेर करका दरमा गरिएको मनलाग्दी हेरफेरले राज्यविरुद्धको अपराधकै शैली झल्काएको भन्दै कांग्रेसले यस विषयलाई संसद्मै जोडदार रूपमा उठाउने तयारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको पछिल्लो दस्ताबेज र संसद्मा दर्ता भएको प्रतिबीचको अन्तरले करको दरसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत प्रभाव पारेको आशंका गरिएपछि यो घटना थप रहस्यमय र विवादास्पद बनेको छ ।
