२२ जेठ,काठमाडौं । बजेट भाषणअघि करको दरसम्बन्धी संवेदनशील सूचना चुहिएको आशंकामा सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका ७७४ वटा विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) सम्बन्धमा सरकारी छानबिन टोलीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन उपसचिव भूपालराज शाक्यको नेतृत्वमा बिहीबार छानबिन समिति गठन गरेको हो। भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार समितिका प्रतिनिधिहरू पोखरा र जोमसोम हुँदै घटनास्थलतर्फ प्रस्थान गरिसकेका छन्।
गत बुधबार राति कास्कीदेखि मुस्ताङसम्मका विभिन्न सडक खण्डमा सशस्त्र प्रहरीले विशेष जाँच अभियान सञ्चालन गरी ७७४ वटा इभी नियन्त्रणमा लिएको थियो। सशस्त्र प्रहरी बलका केन्द्रीय प्रवक्ता विष्णुप्रसाद भट्टका अनुसार नियन्त्रणमा परेका अधिकांश सवारीसाधन बीवाईडी ब्रान्डका छन्। तीमध्ये धेरैजसो गाडी नम्बर प्लेटबिनै विभिन्न जिल्लातर्फ लैजाँदै गरेको अवस्थामा फेला परेका थिए।
बजेटमार्फत करको दर परिवर्तन हुने गोप्य जानकारी पूर्वसूचनाका रूपमा प्राप्त गरेर अस्वाभाविक रूपमा इभी आयात गरिएको हुन सक्ने आशंकामा प्रहरीले ती सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ।
प्रहरीले छानबिनका क्रममा भन्सार प्रक्रिया, कर निर्धारण र बजेटअघि भएको आयात गतिविधिमा कुनै प्रकारको अनियमितता पुष्टि भए सम्बन्धित व्यक्ति तथा निकायमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ।
यता, बीवाईडी ब्रान्डको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक साइमेक्स इन्कले नियन्त्रणमा रहेका सबै सवारीसाधन आफ्नो ब्रान्डका नभएको स्पष्ट पारेको छ। कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नियन्त्रणमा लिइएका गाडीमध्ये ६४९ वटा मात्र बीवाईडीका रहेको दाबी गरिएको छ।
साइमेक्सले प्रचलित कानुन, भन्सार ऐन तथा सम्बन्धित नियमावलीको पूर्ण पालना गर्दै पारदर्शी रूपमा सवारीसाधन आयात गरेको जनाएको छ। कम्पनीले कुनै पनि प्रकारको विशेष सुविधा वा अनधिकृत लाभ नलिएको दाबी गर्दै सरकारी छानबिन प्रक्रियामा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
कर दर परिवर्तनसम्बन्धी सूचना चुहावटको आशंकासँग जोडिएको यो घटनाले अहिले व्यापक चासो र बहस सिर्जना गरेको छ। छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मात्रै घटनाको वास्तविकता स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
