२४ जेठ, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद आपसी संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट मात्र समाधान हुने स्पष्ट पारेका छन् ।
भारतको औपचारिक भ्रमणका क्रममा दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री खनालले सीमाको विषयमा बेलायत (यूके) को मध्यस्थता खोजिएको भन्ने चर्चालाई खण्डन गरेका छन् । उनले ऐतिहासिक दस्ताबेज अध्ययनका लागि मात्र बेलायतका पुस्तकालय वा संग्रहालयमा पहुँच खोजिएको स्पष्ट पार्दै त्यसलाई मध्यस्थताका रूपमा अर्थ्याउन नहुनेमा जोड दिएका छन् ।
लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको ऐतिहासिक भूमि भएको दोहोर्याउँदै मन्त्री खनालले नेपालको सहमतिबिना उक्त क्षेत्रका बारेमा भारत र चीनबीच गरिएका सम्झौताहरू मान्य नहुने धारणा राखे । उनले यस विषयमा दुवै मुलुकलाई औपचारिक कूटनीतिक माध्यमबाट नेपालको अडान स्पष्ट रूपमा जानकारी गराइसकेको बताए । भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै आयामहरूमा समीक्षा भएको बताउँदै उनले बाँकी रहेका विषयहरू वार्ताबाटै टुङ्ग्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
त्यस्तै, लामो समयदेखि चर्चामा रहेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदनका सम्बन्धमा मन्त्री खनालले दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको सहमतिबिना यसलाई सार्वजनिक गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारे । ईपीजीको प्रतिवेदन दुवै सरकार प्रमुखलाई मात्र बुझाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
भ्रमणका क्रममा भारतीय सेनामा गोर्खा भर्ना र ‘अग्निपथ’ योजनाका बारेमा भने हाल विस्तृत छलफल नभएको उनले जनाए । नेपालले छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई ‘बफर स्टेट’ बाट ‘भाइब्रन्ट ब्रिज’ को अवधारणामा रूपान्तरण गर्न चाहेको भन्दै मन्त्री खनालले आफ्नो भ्रमण दुई देशबीचको विश्वास र समझदारीलाई थप मजबुत बनाउन केन्द्रित रहेको बताएका छन् ।
