२४ जेठ, काठमाडौँ । नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को बढ्दो आकर्षणलाई थप उचाइमा पुर्याउन पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले एक महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
मन्त्रालयद्वारा हालै प्रकाशित ‘नेपालमा ईभी प्रवर्द्धनका लागि अवसर, चुनौती र सम्भावना’ नामक अध्ययन प्रतिवेदनले मुलुकभर विद्युतीय सवारीको व्यापक प्रयोगका लागि सन् २०३० सम्म कम्तीमा १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने औँल्याएको छ । हाल देशभर जम्मा एक हजारको हाराहारीमा मात्रै चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा रहेकाले यस सञ्जाललाई १० गुणाले बढाउनुपर्ने चुनौती थपिएको छ ।
प्रतिवेदनले मुलुकको ऊर्जा खपत वृद्धि र ‘नेट शून्य कार्बन’ उत्सर्जनको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिमा विद्युतीय सवारीको भूमिका निर्णायक रहने विश्लेषण गरेको छ। हाल चार्जिङ स्टेसनहरू मुख्य रूपमा काठमाडौँ, पोखरा र भरतपुरजस्ता सहरी क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित छन्, जसले गर्दा लामो दूरीको यात्रा र ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीको पहुँच अझै पनि कठिन छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्ना तर्फबाट द्रुत गतिका चार्जरहरू विस्तार गरिरहे पनि निजी क्षेत्रको थप सक्रिय सहभागिता बिना १० हजारको लक्ष्य भेट्टाउन सहज नदेखिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
यसैबीच, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनलाई सरकारको उच्च प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पारेका छन् । मन्त्रालयले तयार पारेको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८५÷८६ सम्म चार्जिङ स्टेसनको राष्ट्रव्यापी सञ्जाल विस्तार गरिसक्ने योजना छ ।
यसअन्तर्गत पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री हुने पम्पहरूमा अनिवार्य रूपमा चार्जिङ स्टेसनको व्यवस्था गर्ने र सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय बस तथा ट्रली बसलाई प्राथमिकता दिने नीति सरकारले अघि सारेको छ ।
विद्युतीय सवारीको प्रयोगले इन्धन आयातमा हुने विदेशी मुद्राको बहिर्गमन रोक्नुका साथै वायु प्रदूषण न्यूनीकरण र आन्तरिक जलविद्युतको खपतमा ठुलो टेवा पुग्ने देखिन्छ ।
यद्यपि, ब्याट्री व्यवस्थापन, दक्ष जनशक्ति, सडक पूर्वाधारको स्तरवृद्धि र चर्को सुरुवाती लागतजस्ता चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेमा मात्र नेपालले सन् २०४५ सम्म ‘नेट शून्य कार्बन’ उत्सर्जनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
