२४ जेठ, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण प्रतिनिधि सभामा सिर्जना भएको गतिरोध अन्त्य गर्नेतर्फ कुनै ठोस प्रयास नहुँदा भोलि बस्ने भनिएको संसद बैठकसमेत प्रभावित हुने सङ्केत देखिएको छ ।
जेठ १९ गतेदेखि पाँच दिनसम्मका लागि स्थगित गरिएको सदन सुचारु गराउन सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले हालसम्म कुनै पनि औपचारिक पहल नगरेपछि राजनीतिक वृत्तमा प्रश्न उठेको छ । विपक्षी दलहरूले सदनको अवरोध हटाउन संवादको वातावरण बनाउनुको साटो लामो समय बैठक स्थगित गर्नुलाई अर्थपूर्ण र शङ्कास्पद रूपमा हेरेका छन् ।
सभामुख अर्यालले गतिरोध अन्त्यका लागि भूमिका खेल्नुको साटो उपत्यका बाहिरका कार्यक्रमहरूमा सक्रियता देखाउनुलाई विपक्षी दलहरूले आलोचनाको विषय बनाएका छन् । ललितपुरदेखि सुदूरपश्चिमको टीकापुरसम्मको भ्रमणमा निस्किएका सभामुखले सरकारी स्रोतको प्रयोग गरी ‘शक्ति प्रदर्शन’ गरेको आरोप पनि लागेको छ ।
यद्यपि, सभामुखको सचिवालयले अनौपचारिक रूपमा दलका नेताहरूसँग छलफल भइरहेको दाबी गरे पनि संसद् सचिवालयले भने १९ गतेयता कुनै पनि औपचारिक बैठक नभएको स्पष्ट पारेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले आफूहरूसँग संवादका लागि कुनै ठोस आह्वान नभएको बताउँदै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले त अझ कडा आलोचना गर्दै सदनको लामो स्थगन राष्ट्रिय हितका लागि नभई सत्ताधारी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आन्तरिक अधिवेशनलाई सहज बनाउने रणनीतिअन्तर्गत भएको जिकिर गरेकी छन् । वास्तवमै, अधिवेशनका कारण रास्वपाका सांसदहरू जिल्लातिर केन्द्रित हुँदा संसद्का महत्वपूर्ण समितिहरूका बैठकसमेत स्थगित भएका छन् ।
सदनको गतिरोध ज्युँका त्युँ रहनु र भोलिको बैठकका लागि पूर्वतयारी नहुनुले भोलिको संसद् सत्र पनि मुठभेडमै सकिने जोखिम बढाएको छ । राजनीतिक सहमति र संवादको मूल मर्मलाई तिलाञ्जली दिएर दलगत स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा जनताको सर्वोच्च संस्था संसद् नै बन्धक बन्न पुगेको छ ।
संवादको ढोका नखोलिएको वर्तमान स्थितिले भोलिको बैठकमा सत्तापक्ष र विपक्षीबीच पुनः तिक्ततापूर्ण वातावरण सिर्जना हुने निश्चित जस्तै देखिन्छ ।
