२५ जेठ,वीरगञ्ज । मधेश प्रदेश सरकारले कानुनबमोजिम राजस्व बाँडफाँटको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा नगर्ने स्थानीय तहहरूको अनुदान कटौती गर्ने तयारी थालेको छ। प्रदेश सरकारले सशर्त, विशेष तथा समपूरक अनुदान रोक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।
मधेश प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये २५ स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व बाँडफाँटको रकम लामो समयदेखि जम्मा नगरेको पाइएको छ। प्रदेश सरकारका अनुसार ती स्थानीय तहबाट कुल ६२ करोड २९ लाख ५९ हजार २३२ रुपैयाँ प्राप्त हुन बाँकी रहेको छ।
प्रदेश सरकारले पटक–पटक ताकेता गरे पनि सम्बन्धित पालिकाले राजस्व नबुझाएपछि यस्तो कदम चाल्न बाध्य भएको जनाएको छ। केही दिनअघि सार्वजनिक भएको महालेखापरीक्षकको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदनले पनि स्थानीय तहहरूले प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व नबुझाएको उल्लेख गर्दै बेरुजु औँल्याएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार बाराको निजगढ नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी २३ करोड ९२ लाख ७० हजार रुपैयाँ राजस्व बाँकी राखेको छ। उक्त रकम आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको रोयल्टी तथा विज्ञापन करबापत प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने थियो।
धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका र मिथिला नगरपालिकाले क्रमशः ३ करोड ८२ लाख ३९ हजार, १६ लाख ८० हजार र १ करोड ३५ लाख ४७ हजार रुपैयाँ प्रदेश सरकारलाई नबुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तै महोत्तरी, सर्लाही, सिरहा, रौतहट, बारा तथा पर्साका विभिन्न नगरपालिका र गाउँपालिकाले समेत लाखौँदेखि करोडौँ रुपैयाँसम्म राजस्व बाँकी राखेका छन्। पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाले मात्रै २ करोड ३५ लाख ३४ हजार रुपैयाँ राजस्व प्रदेश सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहेको जनाइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयकी राजस्व अधिकृत चाँदनी दलामीका अनुसार महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको रकमभन्दा बढी राजस्व बक्यौता हुन सक्ने सम्भावना छ। उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि कतिपय स्थानीय तहले राजस्व संकलन गरे पनि प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हिस्सा हस्तान्तरण गरेका छैनन्।
मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रदेश सरकारबाट उपलब्ध गराइने सशर्त, विशेष तथा समपूरक अनुदानलाई राजस्व बाँडफाँटसँग जोड्ने तयारी भइरहेको बताए। उनले कानुनबमोजिम प्रदेश सरकारको हिस्सा नबुझाउने स्थानीय तहलाई अनुदान रोक्न सकिने व्यवस्था गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिए।
प्रदेश सरकारको यो कदमले स्थानीय तहहरूलाई राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी दायित्व पूरा गर्न दबाब सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको वित्तीय अनुशासन तथा अन्तरसरकारी राजस्व व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन पनि यसले सहयोग पुग्ने विश्वास प्रदेश सरकारको छ।
