२५ जेठ,वीरगञ्ज । नेपाल पत्रकार महासंघ बारा शाखाले विभेदकारी तथा स्वेच्छाचारी सरकारी निर्णयविरुद्ध संकलित हस्ताक्षरसहितको ज्ञापनपत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय कार्यक्रमअनुसार महासंघ बारा शाखाले सरकारी विज्ञापन तथा सार्वजनिक सूचनाबाट निजी सञ्चारमाध्यमलाई वञ्चित गर्ने परिपत्र खारेज गर्न माग गर्दै हस्ताक्षर संकलन अभियान सञ्चालन गरेको थियो।
महासंघले प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण, संविधान संशोधनका लागि सर्वपक्षीय कार्यदल गठन तथा नागरिकको निर्वाध सूचना उपभोगको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
महासंघका पदाधिकारीहरूले सञ्चारमाध्यममाथि हुने विभेदकारी नीतिले प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि प्रतिकूल असर पार्ने भन्दै सरकारलाई उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्।
महासंघले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म चरणबद्ध आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ। साथै आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउन सञ्चारमाध्यम, पत्रकार तथा सरोकारवाला निकायहरूलाई सक्रिय सहभागिताका लागि आह्वान गरेको छ।
पत्रकार महासंघले प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनामा पहुँचको अधिकारको रक्षा आफ्नो प्रमुख दायित्व रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आवश्यक सबै लोकतान्त्रिक पहल जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
