२५ जेठ,वीरगञ्ज । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटप्रति वीरगञ्जका उद्योगी–व्यवसायी तथा पेशागत संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। बजेटमा केही सकारात्मक व्यवस्था भए पनि समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न पर्याप्त नभएको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
देशकै प्रमुख भन्सार नाका तथा औद्योगिक–व्यावसायिक केन्द्रका रूपमा रहेको वीरगञ्ज क्षेत्रका लागि बजेटले कुनै विशेष उत्साह नथपेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले बताए। उनका अनुसार अर्थतन्त्रका दीर्घकालीन समस्याको समाधानतर्फ बजेट पर्याप्त रूपमा केन्द्रित हुन सकेको छैन।
बजेटमा ३६० प्रकारका कच्चा पदार्थमा तयारी मालवस्तुको तुलनामा भन्सार महशुल एक तह कम गर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै गौतमले १४ खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य यथार्थपरक नभएको टिप्पणी गरे। “२ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण भित्र्याउने लक्ष्य पूरा हुन कठिन देखिन्छ। वैदेशिक सहायता पनि अपेक्षाअनुसार आउने सम्भावना कम छ,” उनले भने।
उनले चालु खर्च नियन्त्रण हुन नसक्ने तर विकास बजेटका लागि स्रोत अभाव हुने अवस्था देखिएको बताए। यद्यपि २७३ वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाउने, उधारो असुलीसम्बन्धी कानुन ल्याउने घोषणा, एमआरपीको स्पष्ट व्यवस्था, १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा कर नलगाउने तथा उच्च कर स्ल्याब ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झार्ने निर्णयलाई उनले स्वागतयोग्य बताए।
नेपाल राष्ट्रिय बीमा अभिकर्ता संघ वीरगञ्जका अध्यक्ष कमलप्रसाद बरालले बजेटले बीमा अभिकर्ता पेशालाई व्यवस्थित र प्रोत्साहित गर्ने नीति ल्याउन नसकेको गुनासो गरे। पूर्णकालीन अभिकर्ताको कमिशन आम्दानीमा लाग्ने कर १५ प्रतिशतबाट २० प्रतिशत पुर्याइएकोमा उनले असन्तुष्टि जनाए।
“यसले साना अभिकर्तालाई थप समस्या सिर्जना गर्छ। अभिकर्तालाई कर्मचारीसरह आयकर स्ल्याबमा समावेश गर्नुपर्छ,” उनले माग गरे।
नेपाल औषधि उत्पादक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रभात रुँगटाले स्वदेशी औषधि उद्योगलाई राहत दिने कुनै ठोस नीति बजेटमा नआएको बताए। उद्योगमैत्री सुधारको अपेक्षा गरे पनि बजेटले त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ।
“सरकारले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा सेवा बन्द गरेको छ र भुक्तानीसमेत रोकिएको छ। यसले समग्र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र प्रभावित हुने जोखिम छ,” उनले भने। उपचार सेवामा थपिएको शुल्कका कारण बिरामीको खर्च बढ्ने र उपचारका लागि विदेश जाने प्रवृत्ति बढ्न सक्ने उनको धारणा छ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माधव राजपालले आयकर छुटको सीमा विस्तार तथा अन्तःशुल्कसम्बन्धी सुधारलाई सकारात्मक रूपमा लिए पनि अवैध आयात नियन्त्रणबारे बजेट मौन रहेको आरोप लगाए। भारतबाट आयात हुने वस्तुको भन्सार महशुल त्यहाँको जीएसटीका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने माग सम्बोधन नभएको उनको गुनासो छ।
संघका उपाध्यक्ष आशीष लाठले बजेटका केही प्रावधान सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए। कृषियन्त्र तथा पार्टपुर्जामा भन्सार शुल्क १ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत पुर्याइएकाले लागत बढ्ने र भारतीय सामान महँगो हुँदा अवैध आयातको जोखिम बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ।
“सीमामा प्रहरी खटाएर मात्र तस्करी नियन्त्रण सम्भव हुँदैन,” उनले भने।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बजेटमा केही सुधारमुखी व्यवस्था समेटिए पनि अर्थतन्त्रलाई गति दिने स्पष्ट र यथार्थपरक नीति अभाव रहेको बताएका छन्। यद्यपि नयाँ सरकारबाट आगामी दिनमा थप सुधार हुने अपेक्षा भने उनीहरूले व्यक्त गरेका छन्।
“सरकार नयाँ छ। आगामी दिनमा नीतिगत सुधार हुँदै जानेमा हामी आशावादी छौं,” लाठले भने।
