२५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले प्रशासनिक संरचनामा व्यापक हेरफेर गर्दै १० जना सचिवहरूको सरुवा गरेको छ ।
मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारेपछि मन्त्रालयहरू गाभिएका कारण सोहीअनुरूप सचिवहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम सचिवहरूको सरुवा गरिएको हो भने प्रभावित सचिवहरूले जिम्मेवारीको पत्रसमेत बुझिसकेका छन् ।
यस पटकको सरुवामा केही महत्त्वपूर्ण पदस्थापन र विशेष घटनाक्रम जोडिएका छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव गोविन्द शर्मालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको समन्वयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
त्यसैगरी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेल उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा सरुवा भएकी छिन् भने विवादित बनेका डा.कृष्णहरि पुस्करलाई उपराष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा राखिएको छ । प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्यलाई विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको सचिव बनाइएको छ भने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव चिरन्जिवी चटौतलाई नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा पठाइएको छ ।
सरुवा सूचीमा केही सचिवहरू निलम्बन र अनुसन्धानको दायरामा पनि परेका छन् । पोखरा विमानस्थल निर्माणमा कर छुटसम्बन्धी अनियमितताको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि निलम्बित गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव डुण्डुराज घिमिरेलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा गरिएको छ। उनको स्थानमा अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव भूपाल बराललाई गण्डकी प्रदेश पठाइएको छ ।
त्यस्तै, जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव दिनानाथ मिश्रलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा सरुवा गरिएको छ भने सतर्कता केन्द्रका सचिव सुरजकुमार वैद्य र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराज शर्मालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानिएको छ ।
सरकारले ल्याएको नयाँ कार्यसञ्चालन नियमावलीअनुसार मन्त्रालयको सङ्ख्या कटौती भएपछि यो प्रशासनिक हेरफेरलाई स्वभाविक मानिएको छ । मन्त्रालय गाभिएपछि सोही मन्त्रालयमा काम गरिरहेका सचिवहरूको कार्यक्षेत्रमा भने फेरबदल गरिएको छैन, उनीहरूलाई सोही मन्त्रालयमा पदस्थापन गरिएको छ । प्रशासन सुधारको दाबी गर्दै गरिएको यो व्यापक फेरबदलले मन्त्रालयहरूको कामकारबाहीमा कस्तो प्रभाव पार्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।
