२५ जेठ,काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले देशभरका २६३ स्थायी प्रहरी चौकी जीर्ण अवस्थामा रहेको बताएका छन्। उनले जीर्ण संरचनाका कारण प्रहरी कर्मचारीहरू जोखिमपूर्ण अवस्थामा काम गर्न बाध्य रहेको उल्लेख गर्दै पुनर्निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट अभाव रहेको बताएका हुन्।
राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै आईजीपी कार्कीले सीमावर्ती तथा संवेदनशील क्षेत्रका कतिपय प्रहरी चौकी भत्किने अवस्थामा पुगेको बताए।
“अहिले सीमावर्ती र संवेदनशील क्षेत्रका चौकीहरू पनि अत्यन्त जीर्ण अवस्थामा छन्। चौकी नै भत्किएर दुर्घटना होला कि भन्ने चिन्ता छ,” उनले भने, “देशभर २६३ स्थायी प्रहरी चौकी जीर्ण अवस्थामा छन्। अस्थायी चौकीहरूको त यकिन तथ्यांकसमेत छैन।”
संघीय मामिला तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा जीर्ण चौकीहरूको पुनर्निर्माण हुन सके प्रहरी कर्मचारीहरूले न्यूनतम मानवीय सुविधासहित सेवा गर्न सक्ने वातावरण बन्ने उनको भनाइ थियो।
बैठकमा आईजीपी कार्कीले कर्णाली प्रदेशको बाजुरा र हुम्ला जिल्लाको विवादित सीमा क्षेत्रमा प्रहरी चौकी निर्माणका विषयमा पनि धारणा राखेका थिए। उनले उक्त क्षेत्रमा अस्थायी प्रहरी चौकी स्थापना गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट कुनै स्वीकृति नदिइएको स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरी चौकी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाए पनि प्रहरी संगठनलाई त्यसबारे औपचारिक जानकारी वा प्रस्ताव प्राप्त भएको थिएन।
“चौकी निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले बजेट छुट्याएको भनिएको छ, तर प्रहरी संगठनलाई त्यसबारे कुनै औपचारिक जानकारी दिइएको छैन,” उनले भने।
आईजीपी कार्कीले बाजुरा–हुम्ला सीमा क्षेत्रमा देखिएको विवादको पृष्ठभूमिमा जडीबुटी व्यापार, ओसारपसार तथा सीमापार व्यापारिक पहुँचसम्बन्धी विषय जोडिएको देखिएको बताए। सीमा विवादको रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि त्यसको मुख्य कारण आर्थिक गतिविधिसँग सम्बन्धित रहेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको उनको भनाइ थियो।
उनले गत कात्तिकमा पनि चरिचरण (पशु चराउने) विषयलाई लिएर दुई पक्षबीच झडप भएको स्मरण गराउँदै हालैको घटनामा संलग्न व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दर्ता भइसकेको, पक्राउ अनुमति जारी गरिएको तथा केही आरोपी फरार रहेको जानकारी दिए।
आईजीपी कार्कीका अनुसार विवादित क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको संयुक्त सुरक्षा उपस्थिति बढाइएको छ। साथै, दीर्घकालीन रूपमा विवाद समाधान गर्न उक्त क्षेत्रमा प्रहरी चौकी स्थापना गर्नुपर्ने सुझावसमेत प्राप्त भएको उनले बताए।
