२५ जेठ, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले सुरक्षाकर्मीहरूले काम गरिरहेका संरचनाहरू चरम जोखिममा रहेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा उनले देशभर २६३ वटा स्थायी प्रहरी चौकी अत्यन्त जीर्ण अवस्थामा रहेको खुलासा गरेका हुन् । पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको अभावमा प्रहरी कर्मचारीहरू भत्किन लागेका भवनभित्रै ज्यानको बाजी लगाएर ड्युटी गर्न बाध्य छन् । आईजीपी कार्कीले अस्थायी प्रकृतिका चौकीहरूको अवस्था त झन् भयावह रहेको र त्यसको कुनै यकिन तथ्याङ्क नै नरहेको समेत बताए ।
सुरक्षा जस्तो संवेदनशील निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूले न्यूनतम मानवीय सुविधासमेत नपाएको दुखेसो पोख्दै आईजीपी कार्कीले यसको समाधानका लागि संघीय सरकार र स्थानीय तहबिचको समन्वय अनिवार्य रहेकोमा जोड दिए। उनले भने, ‘प्रहरी चौकी नै ढलेर कुनै दिन ठूलो दुर्घटना हुने चिन्ता हामीलाई सधैँ छ ।’ प्रहरीले माग गरेको ठाउँमा आवश्यकता हेरेर अस्थायी चौकीहरू स्थापना गरिए पनि स्थायी पूर्वाधारको अभावमा ती स्थानहरू व्यवस्थित हुन सकेका छैनन् । बजेटको कमीले गर्दा भवन निर्माणदेखि आवश्यक लजिस्टिक व्यवस्थापनमा समेत अवरोध पुगिरहेको उनको भनाइ छ ।
यसैबिच, बाजुरा र हुम्लाको विवादित सीमा क्षेत्रमा भइरहेको झडपका विषयमा पनि आईजीपी कार्कीले स्पष्ट पारेका छन् । प्रदेश सरकारले प्रहरी मुख्यालयसँग कुनै समन्वय नगरी बजेट विनियोजन गरी प्रहरी चौकी निर्माण सुरु गर्दा विवाद सिर्जना भएको उनले उल्लेख गरे ।
प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले उक्त क्षेत्रको विवादको जड सीमा मात्र नभई जडीबुटी व्यापार र आर्थिक स्वार्थ रहेको देखाएको छ । निर्माणाधीन चौकीका निर्माण सामग्री तोडफोड गरिनु र त्यस क्षेत्रमा भइरहेका झडपहरूले सुरक्षा चुनौती थपेको छ ।
हाल सो क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त उपस्थितिमार्फत सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिए पनि स्थायी समाधानका लागि व्यवस्थित प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने खाँचो रहेको आईजीपी कार्कीले बताए ।
