२७ जेठ, काठमाडौँ । सर्वसाधारणको दैनिक जीवनयापन, सुरक्षा र अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने संवेदनशील क्षेत्रहरूलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारले एक महत्त्वपूर्ण र कडा कदम चालेको छ ।
गृह मन्त्रालयले ‘आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४’ को दफा ३ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै इन्टरनेट, बैंकिङ, दूरसञ्चार र यातायातसहित २५ वटा अत्यावश्यक सेवाका क्षेत्रमा बन्द-हडताल गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ । सरकारको यो निर्णयसम्बन्धी आधिकारिक सूचना नेपाल राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ ।
नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै अब यी तोकिएका २५ वटा क्षेत्रमा कुनै पनि बहानामा सेवा अवरुद्ध गरेमा वा हडताल गरेमा कानुनबमोजिम कडा कारबाही हुने गृह मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । प्रविधिको युगमा डिजिटल प्रणाली ठप्प हुँदा मुलुक नै बन्धक बन्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै यसपटक इन्टरनेट र सञ्चार क्षेत्रलाई विशेष संवेदनशीलताका साथ हेरिएको छ ।
दैनिक प्रशासनिक र आर्थिक कारोबार ठप्प हुन नदिन सरकारले डिजिटल तथा वित्तीय क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा हडतालमुक्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार सञ्चार र प्रविधि क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा, डाँक (हुलाक), तार तथा टेलिफोन सेवामा अब कुनै पनि बहानामा अवरोध पुर्याउन पाइने छैन।
त्यसैगरी, देशको अर्थतन्त्र र नागरिकको दैनिक आर्थिक गतिविधिलाई सुरक्षित राख्न वित्तीय क्षेत्रका डिजिटल भुक्तानी, बैंकिङ सेवा र बीमा व्यवसायलाई पनि हडतालमुक्त बनाइएको छ।
यसका साथै, सर्वसाधारणको प्रशासनिक र कूटनीतिक कार्यलाई प्रभावित हुन नदिन प्रशासनिक क्षेत्रअन्तर्गत राहदानी (पासपोर्ट) विभाग र कन्सुलर सेवा विभागबाट प्रवाह हुने सम्पूर्ण सेवाहरूमा हडताल गर्न नपाइने गरी कडा कानुनी व्यवस्था लागू गरिएको छ।
यात्रुहरूको आवतजावत र बजारमा उपभोग्य सामग्रीको अभाव हुन नदिन ढुवानी र यातायात सेवालाई पनि कडा दायरामा ल्याइएको छ । जल, स्थल वा हवाईमार्गबाट यात्री वा मालसामान ओसारपसार गर्ने यातायात सेवामा अब कुनै पनि किसिमको बन्द–हडताल गर्न पईनेछैन ।
यसका साथै, मुलुकको उर्जा क्षेत्र र आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका विद्युत् सेवा तथा पशु स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित भेटेरिनरी सेवामा समेत हडताल गर्न नपाइने गृह मन्त्रालयको सूचनामा उल्लेख छ ।
किन आवश्यक पर्यो यो निर्णय ?
‘आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४’ अनुसार सार्वजनिक हित, शान्ति सुरक्षा र नागरिकको मौलिक हकको संरक्षणका लागि सरकारले समयसमयमा अत्यावश्यक सेवाहरूको सूची तोक्ने गर्दछ । पछिल्लो समय अनलाइन सेवा र बैंकिङ प्रणाली नागरिकको जीवनको अभिन्न अङ्ग बनिसकेकाले यी क्षेत्रमा हुने साना अवरोधले पनि राज्यलाई अर्बौँको क्षति पुग्ने हुँदा सरकारले यस्तो कडा कानुनी नियम प्रयोग गरेको हो ।
सरकारको यो घोषणाले उपभोक्ता र आम नागरिकलाई राहत दिने भए पनि श्रमिक तथा कर्मचारी सम्बद्ध सङ्गठनहरूले आफ्ना माग राख्ने अधिकार कुण्ठित हुन सक्ने भन्दै यसको विरोध गर्न सक्ने सम्भावना छ । तर, सरकारले भने नागरिकको बाँच्न पाउने र सहज रूपमा सेवा उपभोग गर्न पाउने अधिकार नै सर्वोपरी हुने अडान राखेको छ ।
