२७ जेठ, काठमाडौँ । कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउने उद्देश्यका साथ सञ्चालित ‘किसान सूचीकरण प्रणाली’ मा हालसम्म देशभरका करिब २५ लाख कृषक आबद्ध भएका छन् ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले उत्पादनका आधारमा किसानलाई सरकारी सेवा र सहुलियतमा जोड्न यस्तो डिजिटल प्रणालीको सुरुवात गरेको हो । कृषि सूचना केन्द्रका अधिकृत सञ्जीव पण्डितका अनुसार, यो प्रणालीमा किसानको जग्गाको विवरण र उनीहरूले गर्ने खेतीको प्रकारलाई समेटिएको छ ।
कृषि जनगणना २०७८ ले देखाएको ४१ लाख ३० हजार कृषकको सङ्ख्यालाई आधार मान्दा, अझै करिब १६ लाखभन्दा बढी किसानलाई यो सूचीमा समेट्ने गरी तथ्याङ्क सङ्कलनको कार्य तीव्र पारिएको छ ।
मन्त्रालयले सबै किसानलाई सूचीकृत गरिसकेपछि उनीहरूलाई निर्वाहमुखी, साना, मझौला र व्यावसायिक (ठूला) गरी चार श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने योजना बनाएको छ । वर्गीकरणपछि वितरण गरिने परिचयपत्रले किसानलाई राज्यबाट पाइने रासायनिक मल, बीउबिजन र अन्य अनुदानमूलक सेवाहरूमा सहज पहुँच स्थापित गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सञ्चालित यो अभियानले कृषि तथ्याङ्कलाई विद्युतीय प्रणालीमा जोडी सेवा व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाउने लक्ष्य राखेको छ । केन्द्रले अझै सूचीकरणमा नसमेटिएका किसानहरूलाई आफ्नो नाम दर्ता गराउन सार्वजनिक आह्वान गर्दै यस प्रणालीले भविष्यमा वास्तविक किसानको पहिचान र कृषि नीति निर्माणमा कोसेढुङ्गा सावित हुने जनाएको छ ।
