२७ जेठ, काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशनको सन्निकटमा क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकलाई अनिवार्य सर्त बनाएको छ ।
महामन्त्री प्रदीप पौडेल नेतृत्वको केन्द्रीय सदस्यता व्यवस्थापन समितिले आज (जेठ २७ गते) सम्ममा सदस्यता अद्यावधिक नगर्ने जनप्रतिनिधि तथा पदाधिकारीहरू महाधिवेशनको प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने गरी कडाइ गरेको हो । पार्टीको सांगठनिक सुदृढीकरण र महाधिवेशनको तयारीलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय लिइएको हो ।
समितिले सङ्घीय संसद्का सदस्यदेखि लिएर प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसम्मलाई तोकिएको समयसीमाभित्र अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक हुन निर्देशन दिएको छ ।
साथै, आफ्ना मातहतका पार्टी कमिटीहरूलाई सक्रिय बनाएर सदस्यता विवरण अद्यावधिक गराउन सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारीसमेत जनप्रतिनिधिहरूलाई नै सुम्पिएको छ ।
केन्द्रीय समितिदेखि वडा तहसम्मका सम्पूर्ण पदाधिकारी, सदस्य र पार्टीका विभिन्न भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाका प्रतिनिधिहरूका लागि यो निर्देशन बाध्यकारी बनाइएको छ ।
१५औँ महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै कांग्रेसले अगाडि बढाएको यो अभियानले पार्टीको आन्तरिक डेटा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने र सदस्यताको विवाद अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आजको समयसीमाभित्र अद्यावधिक प्रक्रिया पूरा नगर्नेहरू आगामी महाधिवेशनका कुनै पनि चरणमा सहभागी हुनबाट बञ्चित हुनेछन् ।
