२ असार, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूलाई पारदर्शी बनाउनुको साटो गुपचुप राखेको पाइएको छ । गत चैत १३ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शाहले हालसम्म २० वटा मन्त्रिपरिषद् बैठक सम्पन्न गरिसके पनि ती बैठकका विस्तृत निर्णयहरू हालसम्म सार्वजनिक भएका छैनन् ।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूको सङ्क्षिप्त जानकारी गराए पनि त्यसको आधिकारिक र विस्तृत दस्ताबेज कतै उपलब्ध छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र प्रवक्ताले सम्हालेको शिक्षा मन्त्रालयका वेबसाइटहरूमा समेत यी निर्णयहरूको विवरण पाइँदैन ।
‘प्रवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी निर्देशिका, २०६३’ ले सरकारी नीति, निर्णय र कार्यक्रमहरूलाई लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरूप पारदर्शी बनाउनुपर्ने र नागरिकलाई नियमित रूपमा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर, बालेन सरकार गठन भएको झण्डै तीन महिना पुग्न लाग्दा पनि सूचना प्रवाहको यो संवैधानिक र कानुनी मर्मलाई लत्याइएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा २०८२ चैत मसान्तसम्मका मात्र निर्णयहरू राखिएका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठक शाखाका प्रमुख उपसचिव विष्णुप्रसाद घिमिरेले कार्यालयको वेबसाइटमा निर्णय सार्वजनिक गर्न करिब दुई महिना कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमार्फत नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्ने प्रचलन थियो । तर, प्रधानमन्त्री शाहले सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी सञ्चारमन्त्रीलाई नदिई शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्रीलाई दिएपछि दस्ताबेजीकरण प्रक्रिया नै भद्रगोल बनेको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार प्रवक्ताको जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयमा सरेसँगै सञ्चार मन्त्रालयले निर्णयहरूको दस्ताबेजीकरण गर्न छाडेको छ । यता, प्रवक्ताले सम्हालेको शिक्षा मन्त्रालयले पनि आफ्नो वेबसाइटमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू राख्ने गरेको छैन । सरकारको यो अपारदर्शी शैलीले सूचनाको हक र सुशासनको प्रत्याभूतिमाथि प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।
