१ असार, काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो विकृति र बचतकर्ताको रकम जोखिममा पर्ने क्रमलाई रोक्न मधेश प्रदेश सरकारले निकै कडा कदम चालेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले सहकारी सञ्चालनका लागि नयाँ र कठोर नीति सार्वजनिक गरेको हो । बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्ने र सहकारी ठगी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति अख्तियार गर्ने घोषणा गरेको छ ।
अबदेखि बचतकर्ताको रकम अपचलन गर्ने सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति तत्काल रोक्का गरी जफत गर्ने र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने कानुनी प्रक्रियालाई थप निर्मम बनाइने बजेटमा उल्लेख छ ।
सहकारीहरूको कार्यक्षेत्र र लगानीलाई पारदर्शी बनाउन सरकारले अब डिजिटल निगरानीलाई अनिवार्य गरेको छ । प्रदेशका सबै सहकारीहरू ‘एकीकृत प्रादेशिक डिजिटल नियमन तथा अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्नेछ, जसका माध्यमबाट कर्जा प्रवाह र तरलताको अवस्थाको रियल–टाइम अनुगमन हुनेछ । यस संयन्त्रले सहकारी संकटमा पर्नुपूर्व नै सरकारलाई हस्तक्षेप गर्ने अधिकार प्रदान गर्नेछ, जसले गर्दा वित्तीय जोखिम कम हुने विश्वास गरिएको छ ।
सरकारले सहकारीको पूँजीलाई अनुत्पादक क्षेत्रबाट झिकेर उत्पादनशील बनाउने रणनीतिक निर्णयसमेत गरेको छ । अब मधेश प्रदेशका सहकारीहरूले शेयर बजार र घरजग्गा कारोबारमा लगानी गर्न पूर्णतः रोक लगाइएको छ ।
यस्तो अनुत्पादक लगानीलाई निरुत्साहित गर्दै अब सहकारीको रकम अनिवार्य रूपमा कृषि र उद्यमशीलता जस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मात्र परिचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो कदमले सहकारीको स्रोतलाई वास्तविक उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा लगाउन मद्दत पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ । समस्याग्रस्त सहकारीहरूको व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गरी जनताको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने बजेटको मुख्य प्राथमिकता रहेको छ ।
