१ असार,वीरगञ्ज । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना बजेटमा समावेश नगर्ने घोषणा गरेको छ। प्रदेश सरकारले विकास योजनामा देखिँदै आएको टुक्रे बजेट प्रणालीलाई अन्त्य गर्दै ठूला र प्रभावकारी आयोजनामा केन्द्रित हुने नीति लिएको हो।
प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सीमित स्रोतसाधनलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न तथा विकास आयोजनाको गुणस्तर र दीर्घकालीन प्रभावकारिता बढाउन यस्तो निर्णय गरिएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार अबदेखि एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका कुनै पनि योजना बजेटमा समावेश गरिने छैन। ‘टुक्रे योजना ल्याएर रकम छर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरिनेछ,’ मन्त्री भट्टराईले भने, ‘अब एक करोड रुपैयाँभन्दा कमका योजना बजेटमा समावेश गरिने छैनन्।’
प्रदेश सरकारले यो नीतिमार्फत साना तथा छरिएका योजनाको सट्टा ठूला, रणनीतिक र प्रतिफलमुखी आयोजनामा लगानी केन्द्रित गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ। यसबाट विकास खर्चको प्रभावकारिता बढ्ने तथा आयोजना कार्यान्वयनमा गुणस्तर सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारको यो निर्णयलाई प्रदेशको विकास मोडेल परिवर्तनतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। तर, स्थानीय तह र साना पूर्वाधार आवश्यकतामा यसको प्रभाव कस्तो पर्छ भन्ने विषयमा सरोकारवालाबीच बहस पनि सुरु भएको छ।
