१ असार, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सेवाग्राहीलाई कुनै पनि निकायबाट अतिरिक्त शुल्क माग गरिएमा तत्काल प्रमाणसहित मन्त्रालयमा उजुरी गर्न आग्रह गरेका छन् ।
मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूबाट हुने सेवा प्रवाहलाई थप पारदर्शी, चुस्त र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयले हटलाइन नम्बर ११५१ लाई उच्च प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ल्याएको छ । तोकिएको शुल्कभन्दा बढी रकम माग गर्ने जो कोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सेवाग्राहीको सहयोग आवश्यक रहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।
पदभार ग्रहण गरेयता मन्त्री श्रेष्ठले गुनासोको तत्काल सुनुवाइ र समस्या समाधानलाई आफ्नो कार्यशैलीको मुख्य आधार बनाएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार, गत चैत १३ गतेयता मात्रै ११५१ हटलाइन नम्बरमार्फत १३ हजार ८८ वटा गुनासाहरू सम्बोधन भइसकेका छन् ।
विशेषगरी विद्युत् अवरोध (नो लाइट), ट्रान्सफर्मर बिग्रिएको, पोल तथा मिटर जडानमा देखिएका समस्या र भूमिगत विद्युत् जडानसम्बन्धी गुनासाहरूको समाधानलाई मन्त्रालयले तीव्रता दिएको छ । यसका साथै, संसदमा उठाइएका जनसरोकारका विषयहरूलाई पनि प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
सुशासन र सेवा प्रवाहमा आमूल परिवर्तन ल्याउन मन्त्रालयले ‘सुशासन इकाइ’ समेत गठन गरेर काम गरिरहेको छ । उक्त इकाइले कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन, समयसीमाको पालना, स्रोत(साधनको सही उपयोग र सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताबारे निरन्तर अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने गर्दछ ।
‘डेलिभरीमा आधारित शासन प्रणाली’ लाई आत्मसात् गर्दै मन्त्रालयले सेवाग्राहीले बिना झन्झट र अतिरिक्त खर्च सेवा पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।
