१ असार, काठमाडौं । मधेस प्रदेश सरकारले सरकारी सेवा प्रवाहलाई थप जिम्मेवार र छिटोछरितो बनाउने उद्देश्यले एक नयाँ र जनमुखी कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले अबदेखि सरकारी निकायमा हुने कामकारबाहीमा अनावश्यक ढिलासुस्ती भए सेवाग्राहीले क्षतिपूर्ति पाउने घोषणा गरेका छन् । प्रशासन संयन्त्रलाई जवाफदेही बनाउन र नागरिकले भोग्दै आएको हैरानीलाई अन्त्य गर्न सरकारले यस्तो कठोर तर स्वागतयोग्य कदम चालेको हो ।
यस व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले प्रविधिको उच्च प्रयोग गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री भट्टराईका अनुसार, सेवाग्राहीका गुनासाहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्न र सरकारी कामको निगरानी गर्न अब ‘हेल्लो सीएम एप’ र ‘हेल्लो मुख्यमन्त्री टोल फ्री नम्बर’ सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
यी संयन्त्रमार्फत नागरिकले आफ्ना गुनासा टिपाउन सक्नेछन् भने ढिलासुस्तीको पुष्टि भएमा उनीहरूले क्षतिपूर्ति पाउने सुनिश्चित गरिएको छ । सरकारको यो घोषणाले प्रदेशभित्र सुशासन कायम राख्न र प्रशासनिक कार्यशैलीमा सुधार ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
