४ असार, काठमाडौं । विद्यार्थी संख्या न्यून भएका सामुदायिक विद्यालयहरूको पुनर्संरचना गर्दै सरकारले तह घटाउने वा विद्यालय गाभ्ने तयारी सुरु गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले भौगोलिक अवस्था र विद्यार्थीको पहुँचलाई मध्यनजर गर्दै आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्यालयहरूको नक्सांकन गरी यस्तो प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेका हुन् । उनले न्यून विद्यार्थी संख्या भएकै आधारमा विद्यालय गाभ्दा कुनै पनि बालबालिकाको शिक्षा पाउने आधारभूत अधिकार कुण्ठित नहुने र विद्यार्थीको सहज पहुँच सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।
शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि मन्त्रालयले बहुआयामिक योजनाहरू अघि सारेको छ। आगामी वर्ष सबै सामुदायिक विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधारको विस्तृत सर्वेक्षण गरी सोही आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने मन्त्री पोखरेलले बताए । उनले शिक्षामा सुधार देखिन केही समय लाग्ने उल्लेख गर्दै नयाँ ऐन तथा नियमावलीमार्फत शिक्षक(विद्यार्थी अनुपातको मापदण्ड तय गरिने जानकारी दिए ।
साथै, हाल शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेटमध्ये करिब ६९ प्रतिशत हिस्सा तलब र पेन्सनमै खर्च हुने गरेको यथार्थ औँल्याउँदै मन्त्रीले प्रारम्भिक बाल विकासका शिक्षक र कर्मचारीको तलब वृद्धि तथा सामाजिक सुरक्षाका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको स्पष्ट पारे ।
शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्याउने सरकारी लक्ष्यलाई प्राथमिकता दिँदै मन्त्री पोखरेलले हाल शिक्षाबाहिर रहेका ३ प्रतिशत बालबालिकालाई लक्षित गरी छात्रवृत्ति र आवासीय सुविधा विस्तार गर्ने योजना सुनाए। साथै, मातृभाषामा शिक्षा दिइरहेका १७ वटा विद्यालयलाई थप अनुदान प्रदान गर्ने निर्णय भएको र डिजिटल सिकाईका लागि स्मार्ट बोर्डलगायतका योजना अघि सारिएको जानकारी दिए ।
छात्रवृत्तिको प्रभावकारिता अध्ययन गर्ने तथा बौद्धिक अपांगता भएका विद्यार्थीका लागि विशेष आवासीय विद्यालय निर्माण गर्ने योजनाले शिक्षाको गुणस्तर र समावेशितालाई बलियो बनाउने सरकारको विश्वास छ ।
