५ असार, काठमाडौं । मुलुकको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौती देखिएको छ ।
सरकारले विकास निर्माणका लागि भन्दा पनि पुरानो ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गर्नकै लागि नयाँ ऋण लिनुपर्ने बाध्यकारी अवस्थामा पुगेको छ । राजस्व संकलनले सरकारको अनिवार्य दायित्वसमेत धान्न नसक्ने भएपछि सार्वजनिक ऋणको आकार हरेक वर्ष उच्च दरमा बढिरहेको छ ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पनि यही गम्भीर आर्थिक यथार्थलाई पुष्टि गरेको छ, जहाँ कुल बजेटको ठूलो हिस्सा ऋणमार्फत जुटाइएको छ ।
राजस्वले धान्दैन अनिवार्य दायित्व
अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित ६ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको ऋण स्रोतमध्ये ठूलो हिस्सा पुराना ऋणको साँवाब्याज चुक्ता गर्न खर्च गरिनेछ । तथ्याङ्कले देखाएअनुसार, प्रत्येक वर्ष उठाइने नयाँ ऋणको अधिकांश रकम सेवा खर्च अर्थात् साँवाब्याज भुक्तानीमा विनियोजन भइरहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा परिचालन भएको ऋण र त्यसको भुक्तानी तालिकाले पनि यही चक्रलाई निरन्तरता दिएको छ । राजस्व परिचालनको गति सुस्त र विकासका लागि स्रोत जुटाउनुपर्ने दोहोरो चापले गर्दा सरकारको वित्तीय स्वायत्तता खुम्चिँदै गएको विज्ञहरूको चिन्ता छ ।
बढ्दो ऋणको भार र भविष्यको चुनौती
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठका अनुसार, ऋणको प्रतिफल नआउने क्षेत्रमा भइरहेको खर्चले समस्या थप जटिल बनाएको छ । सांसदहरूको सिफारिसमा गरिने अनुत्पादक खर्च, गौरवका आयोजनाको कमजोर प्राथमिकता र खर्च गर्ने कार्यक्षमतामा देखिएको ह्रासले गर्दा ऋणको आकार झनै बढ्ने निश्चित छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रक्षेपणअनुसार, आगामी आर्थिक वर्षहरूमा साँवाब्याज भुक्तानीको दायित्व अझ बढ्नेछ, जुन २०८५÷८६ सम्म आइपुग्दा ४ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने अनुमान गरिएको छ ।
जीडीपीको अनुपातमा उकालो लाग्दै ऋण
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ रहेको कुल सार्वजनिक ऋण पाँच वर्षको अवधिमा बढेर २६ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सँग ऋणको अनुपात ३८.०५ प्रतिशतबाट बढेर ४३.७९ प्रतिशत पुगेको छ ।
सरकारी रणनीतिले हालको ऋण संरचना ‘दिगोपनाको सीमाभित्रै’ रहेको दाबी गरे पनि लगातार बढिरहेको आन्तरिक र वैदेशिक ऋणले मुलुकलाई थप वित्तीय जोखिममा धकेलेको छ । यदि अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्ने र ऋण परिचालनको कुशलता नबढ्ने हो भने, भविष्यमा विकासका लागि स्रोत जुटाउनु सरकारका लागि फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुने देखिन्छ ।
