१० असार, काठमाडौं । सिमकार्ड पुनः वितरण (रिसाइकल) गर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले सेवा प्रदायक र उपभोक्ता दुवैको पक्षलाई समेट्दै एक मध्यमार्गी फैसला सुनाएको छ ।
सर्वोच्चले लामो समयदेखि प्रयोगमा नआएका सिमकार्डहरू टेलिकम अपरेटरहरूले पुनः बिक्री गर्न पाउने बाटो खोलिदिएको छ, तर त्यसका लागि कडा प्रक्रियागत र प्राविधिक सर्तहरू अनिवार्य गरेको छ । अदालतको पूर्णपाठले गोपनीयताको हकलाई प्राथमिकतामा राख्दै सिमकार्डको पुनस् वितरण प्रक्रियामा पूर्वप्रयोगकर्ताको गोपनीयता सुरक्षित गर्न विभिन्न परमादेश जारी गरेको छ ।
अदालतले सिमकार्ड रद्द गर्नुअघि ग्राहकलाई यथेष्ट जानकारी गराउनुपर्ने र यदि कुनै ग्राहकले विशेष कारणवश निश्चित अवधिसम्म सिम प्रयोग गर्न नसक्ने भनी पूर्वजानकारी गराएमा त्यस्तो अवधिसम्म सो नम्बर अन्य व्यक्तिलाई नदिन टेलिकम कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
साथै, निष्क्रिय भइसकेका नम्बर नयाँ ग्राहकलाई वितरण गर्दा पूर्वप्रयोगकर्ताको पुरानो सूचना वा डेटा नयाँ प्रयोगकर्ताको पहुँचमा पुग्न नदिने गरी प्राविधिक व्यवस्था मिलाउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ । यो व्यवस्थाले गर्दा अब सिमकार्ड रिसाइकल गर्दा सेवा प्रदायकले पूर्वप्रयोगकर्तालाई अनिवार्य पूर्वसूचना दिनुपर्ने भएको छ।
यसअघि, ६ महिनासम्म प्रयोग नभएका सिम निष्क्रिय हुने र १८० दिनभित्र दाबी नपरेमा नयाँ ग्राहकलाई वितरण गरिने दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रावधानलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।
रिट निवेदकले यसले उपभोक्ताको गोपनीयतामा असर पार्ने जिकिर गरेका थिए भने एनसेल र नेपाल टेलिकमले मोबाइल नम्बर सीमित स्रोत भएको र लामो समयसम्म ‘होल्ड’ गर्न नसकिने तर्क गर्दै आफ्नो अभ्यास कानुनसम्मत रहेको दाबी गरेका थिए ।
अदालतले अन्ततः गोपनीयताको मौलिक हकको संरक्षण र टेलिकम सेवाको व्यवस्थापनबीच सन्तुलन कायम गर्दै प्रक्रिया पुर्याएर मात्र सिम रिसाइकल गर्न पाउने निर्णय दिएको छ ।
