१० असार, काठमाडौं । निर्वाचनमा अत्यधिक रकम खर्च गर्ने उम्मेदवार नै विजयी हुन्छन् भन्ने आम बुझाइलाई निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालको एक पछिल्लो प्रतिवेदनले गलत सावित गरिदिएको छ ।
समितिले सार्वजनिक गरेको ‘निर्वाचन खर्च अध्ययन प्रतिवेदन’ अनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कुल खर्चको करिब ६७ प्रतिशत हिस्सा निर्वाचन हार्ने उम्मेदवारहरूबाट भएको पाइएको छ । १० निर्वाचन क्षेत्रका १४४ जना उम्मेदवारमाथि गरिएको यस अध्ययनले चुनावी प्रतिस्पर्धा र खर्चबीचको रोचक र विरोधाभासपूर्ण सम्बन्धलाई उजागर गरेको छ ।
विजयी उम्मेदवारभन्दा पराजितको खर्च तीन गुणा बढी
प्रतिवेदनको तथ्यांक अनुसार निर्वाचन जित्ने उम्मेदवारहरूले प्रचारप्रसारमा औसतमा ८८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । त्यसको विपरीत, निकटतम प्रतिस्पर्धी ९उपविजेता० हरूले औसतमा २ करोड ८३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरेको देखिएको छ ।
यो तथ्यांकले जितका लागि केवल पैसाको होडबाजी मात्र पर्याप्त नहुने र बढी खर्च गर्ने उम्मेदवार स्वतः विजयी हुन्छन् भन्ने तर्कलाई चुनौती दिएको छ ।
आयोगको सीमाको ठाडो उल्लङ्घन र खर्चको बदलिँदो प्रवृत्ति
निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारका लागि २५ देखि ३३ लाख रुपैयाँसम्मको खर्च सीमा तोकेको भए तापनि व्यवहारमा त्यसको ठाडो उल्लङ्घन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अध्ययनका अनुसार एक उम्मेदवारले औसतमा ७२ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरेको पाइएको छ ।
यसका साथै, चुनावी खर्चको स्वरूपमा समेत ठूलो परिवर्तन आएको छ। विगतमा देखिने भड्किलो र्याली र भोजभतेरभन्दा अहिले अदृश्य डिजिटल च्यानल र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमार्फत हुने खर्च बढेको छ । अचम्मको कुरा त के छ भने, प्रचार गर्न कानुनी रूपमा निषेध गरिएको निर्वाचनकै दिनमा मात्रै कुल खर्चको ४ प्रतिशत हिस्सा खर्च हुने गरेको छ ।
सुधारका लागि समितिद्वारा महत्त्वपूर्ण सिफारिस
निर्वाचन प्रणालीमा देखिएको यो विसङ्गति र खर्चको भड्किलोपन नियन्त्रण गर्न समितिले कडाइका साथ केही सिफारिसहरू गरेको छ । उम्मेदवारको आम्दानीको स्रोत अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्ने, डिजिटल प्रचारको अनुगमनका लागि प्रविधिमैत्री संयन्त्र बनाउनुपर्ने र आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई तत्कालै ‘अन द स्पट’ कारबाही गरिनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ ।
साथै, निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी बनाउन हरेक उम्मेदवारले छुट्टै बैंक खाता प्रयोग गर्नुपर्ने र सार्वजनिक लेखापरीक्षणको व्यवस्थालाई निर्वाचन प्रक्रियासँग जोड्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।
