१० असार, वीरगञ्ज । नागरिकता प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका वीरगञ्ज महानगरपालिकाका निलम्बित नगरप्रमुख राजेशमान सिंहले सर्वोच्च अदालतबाट तत्काल राहत पाउने अपेक्षा गरेका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि उनको कानुनी तथा राजनीतिक यात्रामा अर्को जटिल मोड थपिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत जेठ २५ गते सिंहसहित ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए। कानुनअनुसार भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर भएका निर्वाचित जनप्रतिनिधि मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म पदको अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैनन्। त्यसयता सिंह मेयरको नियमित जिम्मेवारीबाट बाहिर छन्।
यही निलम्बनविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्दै सिंह सिधै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। उनले अख्तियारले आफूविरुद्ध अन्यायपूर्ण ढंगले मुद्दा दायर गरेको दाबी गर्दै पुनः मेयरको हैसियतमा काम गर्न पाउने वातावरण बनाउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। तर मंगलबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले तत्काल आदेश जारी गर्न आवश्यक आधार नदेखिएको ठहर गर्दै विपक्षी पक्षलाई समेत छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएको छ। अब यस विषयमा थप सुनुवाइ असार १५ गते हुने तय भएको छ।
सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै सिंह तत्काल पदमा फर्किने सम्भावना टरेको छ। विशेष अदालतमा आफ्नो प्रतिरक्षा प्रस्तुत गर्नुअघि नै सर्वोच्च अदालतबाट राहत खोज्ने उनको रणनीतिले पहिलो चरणमै अपेक्षित सफलता पाउन सकेन।
राजेशमान सिंहमाथि लागेको आरोप सामान्य प्रशासनिक त्रुटासँग मात्र सम्बन्धित छैन। अख्तियारले गरेको अनुसन्धानअनुसार भट्टराई थर भएकी एक महिलाकी छोरीलाई आफ्नी छोरी ‘रविना श्रेष्ठ’ का रूपमा प्रस्तुत गरी नागरिकता दिलाउने योजनाबद्ध प्रक्रिया सञ्चालन गरिएको थियो। आयोगको दाबी छ कि जन्मदर्तादेखि नागरिकता सिफारिस र अन्ततः नागरिकता जारी हुने सम्पूर्ण प्रक्रियामा झुट्टा विवरण प्रयोग गरिएको थियो।
यही आरोपका आधारमा अख्तियारले सिंहसँगै वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर ३ का तत्कालीन वडा सचिव मिश्रबारी राय, तत्कालीन कार्यवाहक वडा अध्यक्ष तुफेल अख्तर ठकुराई, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रशासनिक अधिकृत षड्कुमार पोखरेल, गृह मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव पुष्कर राना तथा शाखा अधिकृत पुरुषोत्तम पोखरेललाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ।
आयोगका अनुसार यी व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा गलत विवरणसहितको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र तयार पारिएको थियो। त्यही कागजातका आधारमा वडा कार्यालयबाट प्रमाणपत्र जारी भएको र पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले नागरिकता प्रदान गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको दाबी गरिएको छ।
अनुसन्धानका क्रममा कागजात हेरफेर, सरकारी अभिलेख सच्याउने, केरमेट गर्ने, प्रमाण नष्ट गर्ने तथा तथ्य लुकाउने कार्यसमेत भएको अख्तियारको आरोप छ। आयोगले विशेष रूपमा मेयर सिंहमाथि नागरिकतासम्बन्धी सरकारी कागजात नष्ट गरेको आरोप पनि लगाएको छ।
यो प्रकरणमा गृह मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समिति पनि विवादमा तानिएको छ। अख्तियारका अनुसार नागरिकता वितरण प्रक्रियाबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठन गरिएको समितिका संयोजक पुष्कर राना र सदस्य पुरुषोत्तम पोखरेलले वास्तविक तथ्यलाई कमजोर बनाउने गरी प्रतिवेदन तयार पारेका थिए।
आयोगले उनीहरूले कागजात नष्ट भएको तथ्य स्वीकार गरे पनि त्यसको गम्भीरता र आवश्यक कारबाहीको पक्षलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएको छ। साथै वास्तविक अवस्थाभन्दा फरक निष्कर्ष प्रस्तुत गरेर गलत प्रतिवेदन दिएको दाबी पनि अख्तियारको छ।
अख्तियारले सबै प्रतिवादीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत विभिन्न कसुरमा कैद र जरिवानाको माग गर्दै विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ। नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र गृह मन्त्रालयसम्मका कर्मचारी तथा अधिकारीहरू मुछिएको भन्दै यो प्रकरणले राज्यको नागरिकता प्रशासन प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
बहालवाला महानगर प्रमुख नै नागरिकता अनियमितताको आरोपमा अदालतको कठघरामा पुगेपछि यो मुद्दाले राजनीतिक वृत्तमा मात्र होइन, प्रशासनिक क्षेत्रमा समेत व्यापक चर्चा र चासो पैदा गरेको छ। अब सबैको ध्यान असार १५ गते हुने सर्वोच्च अदालतको सुनुवाइतर्फ केन्द्रित भएको छ, जहाँ निलम्बित मेयर सिंहको मागबारे अदालतले थप स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
