११ असार, काठमाडौं । लामो समयदेखि झन्झटिलो मानिँदै आएको कम्पनी खारेजीको प्रक्रियालाई सरकारले निकै सहज बनाउने तयारी गरेको छ ।
सरकारले संसदमा लैजाने तयारी गरेको ‘कम्पनी कानून सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ को मस्यौदामा निष्क्रिय कम्पनीहरूलाई सञ्चालकको साधारण ‘स्वघोषणा’ कै भरमा विघटन गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यस व्यवस्थाले विशेष गरी वर्षौँदेखि सञ्चालनमा नरहेका तर कानुनी प्रक्रियाका कारण बन्द गर्न नसकिएका कम्पनीहरूका लागि ठूलो राहत दिने देखिएको छ ।
विधेयकको प्रस्तावअनुसार, विशेष परिस्थितिका कारण साधारण सभा बस्न नसकेको अवस्थामा पनि उपस्थित सञ्चालक वा शेयरधनीहरूले खारेजीको निर्णय गरी निवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको कुनै दायित्व नरहेको वा दायित्व फरफारक गरिसकेको भनी सञ्चालकहरूले गर्ने स्वघोषणालाई नै यस प्रक्रियाको मुख्य कानुनी आधार मानिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
साथै, लगातार वार्षिक विवरण नबुझाएका वा कारोबार नगरेका कम्पनीहरूलाई ३० दिनको म्याद दिएर सूचना जारी गरी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले नै ‘स्वतः खारेज’ गरिदिने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । साझा लगानीकर्ताका लागि अर्को खुसीको कुरा, नयाँ ऐन लागू भएको दुई वर्षभित्र खारेजीका लागि निवेदन दिने कम्पनीहरूलाई ठूलो जरिवानामा भारी छुट दिने विशेष अवसरको व्यवस्था गरिएको छ ।
यस प्रक्रियालाई सहज बनाइए पनि यसको दुरुपयोग रोक्न कडा प्रावधान राखिएको छ । यदि कम्पनी खारेज भइसकेपछि कुनै गोप्य ऋण वा कर दायित्व फेला परेमा निवेदन दिने सञ्चालक वा पदाधिकारीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिबाटै उक्त दायित्व बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा नेपालमा व्यवसाय गर्ने वातावरणमा ठूलो सुधार आउने व्यवसायीहरूको अपेक्षा छ ।
आवरण तस्विरः एआई जेनेरेट
