१७ असार, काठमाडौं । टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रकरणमा जोडिएका पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ जना आरोपीहरूविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा आज विशेष अदालतमा ‘ हेर्दाहेर्दै ’मा राखेर सुनुवाइ भइरहेको छ ।
न्यायाधीशत्रय हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासमा यो बहुचर्चित मुद्दाको बहस अघि बढेको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नागरिकको गोपनीयताको बेवास्ता गर्दै र कानुनी प्रक्रिया मिचेर राज्य कोषमा गम्भीर क्षति पुर्याएको दाबीसहित प्रतिवादीहरूमाथि कुल ३ खर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारको दाबीअनुसार तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बस्नेतले आवश्यक प्राविधिक अध्ययन र पूर्वतयारी बिना नै सोझै आफ्नै प्रस्तावमा टेरामक्स प्रविधि भित्र्याउने विवादास्पद निर्णय गराएका थिए । स्वायत्त निकायको रूपमा रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्रभावित पार्दै बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृतिका क्रममा उनले इन्टरनेशनल कल मोनिटरिङ र भीओआईपी नियन्त्रण प्रणाली खरिदको बाटो खोलेका थिए ।
यस्तै, प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले कानुनी पूर्वाधार नै तयार नभएको र विज्ञहरूले कानुन बनेपछि मात्रै यस्तो प्रणाली लागू गर्न दिएको सुझावलाई कुल्चिँदै २०७३ माघमा बदनियतपूर्वक खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप समाचारमा उल्लेख छ ।
यस प्रकरणमा प्राधिकरणका तत्कालीन बोर्ड सदस्यहरू धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेतीसहित दुई विज्ञ सदस्यहरूको अनुपस्थितिमा पनि मिलेमतोमा निर्णयहरू प्रमाणिकरण गरिएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
विशेषगरी, सर्वोच्च अदालतले नागरिकको कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर) मा अदालतको अनुमतिबिना पहुँच नदिन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेको अवस्थामा, त्यसको ठाडो उल्लंघन हुने गरी यो खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।
आरोपीहरूले बयानका क्रममा नेतृत्वको दबाबमा काम गरेको दाबी गरे पनि अख्तियारले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै मिलेमतोमै भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ, जसको अन्तिम निरूपणका लागि अहिले अदालतमा कानुनी बहस केन्द्रित भएको छ।
