१८ असार, चितवन । चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकामा नदीजन्य पदार्थ उत्खननसम्बन्धी विवादले हिंसात्मक रूप लिएको छ। अदालतबाट गाउँपालिकाको पक्षमा फैसला आएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रकान्त बस्नेतमाथि आफ्नै कार्यकक्षभित्र प्रवेश गरेर कुटपिट गरिएको घटनाले स्थानीय प्रशासन, कर्मचारी सुरक्षा र कानुनी शासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
तर घटना भएको यतिका समय बितिसक्दा पनि आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिहरू पक्राउ नपरेपछि प्रहरीको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ। घाइते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बस्नेत इच्छाकामना आधारभूत अस्पतालमा उपचार पछि निवासमा फर्किएका छन्।
उनका अनुसार बिहीबार बिहान करिब ११ बजे केही व्यक्तिहरू कार्यकक्षमा प्रवेश गरी ढोका बन्द गरेर सामूहिक रूपमा कुटपिट गरेका थिए। आक्रमणकारीमध्ये एक जना निर्माण व्यवसायी रहेको र अन्य व्यक्तिहरूको पहिचान आफूलाई नभएको उनले बताएका छन्।
बस्नेतका अनुसार आक्रमणको मुख्य कारण नदीजन्य पदार्थ उत्खननसम्बन्धी अदालतको फैसला हो। “हिजो अदालतमा सुनुवाइ थियो। गाउँपालिकाले मुद्दा जित्यो, उनीहरू हारे। त्यसकै रिसमा ‘हामीलाई मुद्दा किन हराइस्’ भन्दै कार्यकक्षमै आएर कुटपिट गरे,” उनले बताएका छन्। आक्रमणका क्रममा आफू र आफ्नो परिवारलाई समेत ज्यान मार्ने धम्की दिइएको उनको आरोप छ।
घटनाको पृष्ठभूमि केही महिनाअघि गरिएको नदीजन्य पदार्थ उत्खननको अनुगमनसँग जोडिएको छ। इच्छाकामना गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी बासु पण्डितका अनुसार किङ्गफिसर कन्ट्रक्सन प्रालिले २ करोड ३० लाख रुपैयाँमा ५१ हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने ठेक्का पाएको थियो। तर सम्झौता अवधि सकिन सात दिन बाँकी रहँदा गरिएको प्राविधिक नापजाँचमा कम्पनीले ५५ हजार घनमिटर सामग्री उत्खनन गरेको भेटिएको थियो।
त्यसपछि गाउँपालिकाले ठेक्का सम्झौता रद्द गर्दै सम्झौताभन्दा बढी उत्खनन गरिएको नदीजन्य पदार्थको राजस्व बुझाउन कम्पनीलाई निर्देशन दिएको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध निर्माण कम्पनीले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि अदालतले गाउँपालिकाकै निर्णयलाई सदर गरेको सूचना अधिकारी पण्डितले बताए।
उनका अनुसार अदालतबाट समेत आफ्नो पक्षमा फैसला नआएपछि आक्रोशित पक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि हातपात र दुर्व्यवहार गरेको हो। घटनामा बस्नेतको शरीरका विभिन्न भागमा चोट लागेको छ ।
तर घटनाको अर्को गम्भीर पक्ष भनेको आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिहरू अहिलेसम्म पक्राउ नपर्नु हो। सरकारी कार्यालयभित्र प्रवेश गरेर सार्वजनिक पदमा कार्यरत उच्च कर्मचारीमाथि कुटपिट हुँदा पनि प्रहरीले दोषीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन नसकेको भन्दै स्थानीयवासी, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ।
स्थानीयहरूले सरकारी कार्यालयमै भएको यस्तो घटनामा समेत तत्काल कानुनी कारबाही हुन नसक्नुले दोषीलाई संरक्षण गरिएको आशंका पैदा भएको बताएका छन्। उनीहरूले घटनामा संलग्न सबै व्यक्तिको तत्काल पहिचान गरी पक्राउ गर्न, निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न र सरकारी कर्मचारीमाथिको आक्रमणलाई कानुनबमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
यस घटनाले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र कानुन कार्यान्वयनका क्रममा काम गर्ने कर्मचारीको सुरक्षामाथि मात्र होइन, प्रहरी प्रशासनको प्रभावकारिता र कानुनी शासनप्रतिको नागरिकको विश्वासमाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। स्थानीयवासीको भनाइमा, यदि सरकारी कार्यालयभित्रै भएको यस्तो खुला आक्रमणका आरोपितहरू पनि कानुनी दायरामा आउन सक्दैनन् भने आम नागरिकले न्याय प्रणालीमाथि कसरी भरोसा गर्ने भन्ने प्रश्न झन् गम्भीर बनेको छ।
