१९ असार, काठमाडौं । मधेश प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई लिएर देखिएको विवादका कारण सदनको कारबाही अनिश्चित बनेको छ ।
बजेटमा समावेश गरिएका टुक्रे योजना र राजनीतिक पूर्वाग्रहको आरोप लगाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू जसपा नेपाल र जनमत पार्टीले लगातार दोस्रो दिन पनि बैठक अवरुद्ध गरेका छन् । बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने प्रयास गरे पनि प्रतिपक्षी सांसदहरूको निरन्तर अवरोधका कारण सभामुख रामअशिष यादवले बैठक अनिश्चित समयका लागि स्थगित गर्नुपरेको थियो ।
सदनमा बोल्न नपाएपछि अर्थमन्त्री भट्टराईले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै बजेटको बचाउ गरेका छन् । उनले सरकारले एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना नराख्ने नीति लिएको भए पनि जनस्तरको माग र अत्यावश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै केही साना आयोजनाहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत एकीकृत गरी प्रस्ताव गरिएको स्पष्ट पारे । उनले यसलाई संघीयताको मर्मविपरीत नभई स्रोतको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने प्राविधिक अभ्यास भएको दाबी गरे ।
अर्थमन्त्री भट्टराईका अनुसार क्रमागत आयोजनाहरूको निरन्तरता, वैदेशिक सहायताका लागि अनिवार्य म्याचिङ फन्डको व्यवस्थापन र प्राविधिक बाध्यताका कारण विनियोजनमा केही साना योजनाहरू देखिएका हुन् । मन्त्रालयको कार्यविभाजन र क्षेत्राधिकारभित्र रहेरै योजनाहरू समावेश गरिएको बताउँदै उनले कार्यान्वयनका क्रममा कुनै त्रुटि वा कमजोरी देखिए सरकार ती सच्याउन तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
