२५ असार, काठमाडौं । संघीय संसद्बाट प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा स्वीकृत हुन नसकेपछि बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले जारी गरेका चारवटा अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने भएका छन् ।
संविधानको धारा ११४ को व्यवस्थाअनुसार, संघीय संसद्मा पेस भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक समयसीमा असार २५ गते राति समाप्त हुँदैछ । यससँगै, भोलि असार २६ गतेबाट ती अध्यादेशहरूले कानुनी मान्यता गुमाउने निश्चित भएको छ ।
सरकारले गत वैशाखमा कुल आठवटा अध्यादेश जारी गरेको थियो । तीमध्ये चारवटा अध्यादेशलाई सरकारले संसद्को नियमित प्रक्रियामा अघि बढाएको छ भने बाँकी चारवटा अध्यादेशलाई राजनीतिक समझदारीका आधारमा ‘होल्ड’मा राखिएको थियो ।
राजनीतिक विवाद र संसद्मा पर्याप्त छलफल नहुँदा होल्डमा राखिएका संवैधानिक परिषद्, केही नेपाल ऐन संशोधन, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति र विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेशहरू अन्ततः निष्क्रिय हुन पुगेका हुन् ।
उता, संसद्मा अघि बढाइएका सहकारी, सार्वजनिक खरिद, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयकहरू पनि निर्धारित समयभित्र राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन सकेनन् । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले केही विधेयकहरूमा सुझावसहित पारित गरे पनि प्रक्रियागत ढिलाइ र समयको चापका कारण आज बिहीबारसम्म सबै प्रक्रिया पूरा हुन कठिन देखिएको छ ।
संविधानको धारा ११४ अनुसार, अध्यादेश संसद्मा पेस भएको दिनबाट ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभएमा ती स्वतः निष्क्रिय हुन्छन् । गत वैशाख २८ गते संसद्को दुवै सदनमा अध्यादेश पेस भएका थिए, जसअनुसार गणना गर्दा बिहीबार रातिसम्म मात्रै ती अध्यादेशहरूको कानुनी आयु बाँकी छ । संसद्को प्रक्रियालाई छिटो(छरितो बनाउन नसक्दा सरकारका महत्त्वपूर्ण यी कानुनी व्यवस्थाहरू स्वतः निष्क्रिय हुने अवस्थामा पुगेका हुन् ।
