३१ असार, काठमाडौं । सरकारले विज्ञापन क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउन भन्दै ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३’ स्वीकृत गरी सार्वजनिक गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी सार्वजनिक नीतिले द्रुत रूपमा विकास भइरहेको डिजिटल प्रविधि, सामाजिक सञ्जाल तथा एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) जस्ता नयाँ माध्यमहरूलाई नियमनको दायरामा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ।
नीतिले स्वच्छ, मर्यादित, पारदर्शी र उत्तरदायी विज्ञापन व्यवसाय स्थापना गरी पाँच वर्षभित्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा विज्ञापन क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
नीतिले सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल प्लेटफर्म, इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ, प्रायोजित सामग्री ( स्पोन्सर कन्टेन्ट) र एआई प्रयोग गरी बनाइने विज्ञापनलाई नियमन र अनुगमनको दायरामा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको विज्ञापनलाई प्रवर्द्धन गर्न विशेष सहुलियत प्रदान गर्ने, विदेशी विज्ञापनको हकमा ‘क्लिन फिड’ (विज्ञापनरहित) प्रसारणको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ।
