सुकुमवासी बस्तीमा विनायोजना डोजर चलाइएको भन्दै संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव

३१ असार, काठमाडौं । नेपालमा सुकुमवासी तथा भूमिहीन नागरिकहरूको संवैधानिक हक र मानवीय सुरक्षाको विषयलाई लिएर संसद् तातेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेसहितका सांसदहरूले सरकारले पर्याप्त तयारी, परामर्श र स्थायी पुनर्स्थापनाको दीर्घकालीन योजनाबिना नै सुकुमवासी बस्तीहरूमा डोजर चलाएको भन्दै संसद्मा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

संविधानको धारा ३७ ले उपयुक्त आवासको हक तथा धारा ४० ले भूमिहीन दलितलाई जमिन र आवासको ग्यारेन्टी गरे पनि व्यवहारमा त्यसको उल्लंघन भएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ। नदी करिडोरको संरक्षण र सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने राज्यको दायित्व भए पनि मानवीय मर्यादा र सुरक्षित पुनर्स्थापनाको सुनिश्चितताबिना नागरिकलाई विस्थापित गर्न नमिल्ने तर्क प्रस्तावमा गरिएको छ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार वैशाखको दुई साताभित्रै २ हजार ६१६ घरधुरीका ११ हजार भन्दा बढी नागरिक विस्थापित भई होटल, आश्रम र विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा बस्न बाध्य भएका छन्। तर, दुई महिना बितिसक्दा पनि उनीहरूको स्थायी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। संसदीय अनुगमनका क्रममा होल्डिङ सेन्टरहरूमा एउटै कोठामा पाँच परिवारसम्म कोचिएर बस्नुपरेको, स्वच्छ पानी, शौचालय, पौष्टिक खाना र औषधिको चरम अभाव रहेको पाइएको छ ।

यसका साथै, राहत व्यवस्थापनमा गृह मन्त्रालयको सचिवालय र सत्तारूढ दलका अनधिकृत व्यक्तिहरूको हैकम चलेको तर मानवअधिकारको अवस्था बुझ्न जाने अभियन्ताहरूलाई रोक लगाइएको गम्भीर आरोप समेत प्रस्तावमा लगाइएको छ।

यस संकटपूर्ण अवस्थाको न्यायपूर्ण र दिगो समाधानका लागि कांग्रेसले दलगत राजनीतिक लाभभन्दा माथि उठेर साझा राष्ट्रिय दायित्वका रूपमा काम गर्न माग गर्दै सरकारसमक्ष ७ बुँदे माग अघि सारेको छ ।

जसमा विस्थापितहरूको प्रमाणित तथ्यांक सात दिनभित्र सार्वजनिक गरी हेल्प डेस्क स्थापना गर्नुपर्ने, स्थायी व्यवस्थापन नभएसम्म मानवीय आवास र आधारभूत सेवा दिनुपर्ने, तथा सुत्केरी, शिशु र वृद्धवृद्धाहरूलाई विशेष संरक्षण दिनुपर्ने उल्लेख छ। साथै, बालबालिकाको शिक्षा प्रभावित हुन नदिन पुरानै विद्यालयमा निस्शुल्क यातायात र शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था गर्न, डोजर र विस्थापनबाट भएको क्षतिको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति दिन र वैकल्पिक आवासको ग्यारेन्टी नभएसम्म थप बस्ती नजलाउन माग गरिएको छ ।

कांग्रेसले योग्य सुकुमवासीहरूको पहिचान र प्रमाणीकरणलाई तीव्रता दिँदै निश्चित समयभित्र लालपुर्जा वितरण गर्न समेत सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।