३१ असार, काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता राजनीतिमा तीव्र ध्रुवीकरण सुरु भएको छ ।
नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकार र नेकपा ९एमाले० बीच आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई लिएर चुलिएको विवाद अन्ततः सम्बन्ध विच्छेदमा परिणत भएको हो ।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सरकारमा सहभागी एमालेका मन्त्रीहरूलाई पदबाट बर्खास्त गरेलगत्तै एमाले संसदीय दलको आकस्मिक बैठकले बुधबार साँझ ५ बजेदेखि लागू हुने गरी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।
बजेट पुनर्लेखनको माग गर्दै आएको अवस्थामा आफ्ना मन्त्रीहरूलाई गलहत्याइएपछि सरकारमा बसिरहनुको औचित्य समाप्त भएको निष्कर्ष एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले सुनाएका छन् ।
यो राजनीतिक टकरावको बीजारोपण बजेट प्रस्तुत भएदेखि नै भएको थियो, जहाँ सरकारमै रहेर पनि एमाले सांसदहरूले बजेटविरुद्ध खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सत्ता गठबन्धनमा दरार पैदा भएको थियो ।
विवाद मिलाउन मुख्यमन्त्री शाहले केन्द्रसम्म दौडधुप गरे पनि कुरा मिल्न नसकेपछि उनले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुरेन्द्र पालसहित चार मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्दै नयाँ समीकरणको बाटो रोजेका हुन् ।
यसैबीच, एमालेको सोही बैठकले दलका उपनेता सन्तोष शर्मा थापाकी आमाको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ । मन्त्रीहरूको बर्खास्ती र समर्थन फिर्ताको यो शृङ्खलाले सुदूरपश्चिममा नयाँ राजनीतिक गठबन्धनको खेललाई खुला गरिदिएको छ ।
